त्रावणकोर देवस्थान मंडळाला उपरती! नवी दिल्ली : केरळच्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याविरोधात भूमिका घेणाऱ्या त्रावणकोर देवस्थान मंडळाने अखेर माघार घेतली. सर्व वयोगटांतील महिलांवरील प्रवेशबंदी उठवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे केरळ सरकारबरोबरच मंडळानेही समर्थन केले. त्यांनी निकालाच्या फेरविचार याचिकांविरोधात भूमिका मांडली असून, न्यायालयाने बुधवारी याबाबतचा निकाल राखून ठेवला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने केरळ सरकार, त्रावणकोर देवस्थान मंडळ (टीडीबी), नायर सव्‍‌र्हिस सोसायटी व इतरांसह सर्व पक्षकारांच्या वतीने युक्तिवाद ऐकला आणि या निकालाचा फेरविचार करावा अथवा नाही याबाबत निर्णय नंतर देऊ, असे सांगितले. या प्रकरणात फेरविचार याचिकेसह ६४ याचिका न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी शबरीमला मंदिरातील महिलांवरील प्रवेशबंदी उठवण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. त्याविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेशासाठी बंदी करणे हे हिंदू धर्मासाठी आवश्यक नसल्याचे सांगून, केरळ सरकारने फेरविचाराची मागणी करणाऱ्या याचिकांना जोरदार विरोध केला. त्रावणकोर देवस्थान मंडळाने याआधी महिलांवरील प्रवेशबंदी उठवण्याच्या ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’च्या याचिकेला विरोध केला होता. आता मात्र मंडळाने माघार घेतली. ‘‘तुम्ही आधी महिलांच्या प्रवेशाला विरोध केला होता,’’ याचे स्मरण न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी मंडळाचे वकील राकेश द्विवेदी यांना करून दिले. त्यावर ‘ कलम २५ (१) मध्ये सर्व व्यक्तींना धर्माचरणाचा समान अधिकार आहे,’ याकडे लक्ष वेधत द्विवेदी यांनी मंडळाने न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ावर दिलेल्या निकालाला विरोध करण्यासाठी कुठलाही याचिकाकर्ता सबळ कारण देऊ शकलेला नाही, असे केरळ सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता म्हणाले. ज्येष्ठ वकील के. परासरण यांनी नायर सव्‍‌र्हिस सोसायटीसाठी बाजू मांडताना न्यायालयाच्या निकालास विरोध केला. ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी, ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी, ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनीही या वेळी बाजू मांडली. श्रद्धेच्या विषयात न्यायालय एखाद्या धर्माला विशिष्ट पद्धतीने धर्माचरण करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे नाफडे म्हणाले.
