05 December 2019

News Flash

ऐतिहासिक ‘तिहेरी तलाक विधेयक’ लोकसभेत मंजूर

मुस्लिम महिलांच्या लढ्याला मोठे यश

संग्रहित प्रातिनिधिक छायाचित्र

तिहेरी तलाक पद्धत गुन्ह्याच्या चौकटीत आणणारे ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकामधील काही तरतुदींवर एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर त्यात बदल सुचवण्यात आले होते. मात्र, हे बदल सदस्यांचे मतदानाद्वारे पूर्णपणे नाकारले. त्यामुळे अखेर हे ऐतिहासिक विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले.

तरतुदींमध्ये आपण सुचवलेल्या बदलांवर लोकसभा सदस्यांचे मतदान घेण्यात यावे अशी मागणी ओवैसी यांनी केली होती. मात्र, सदस्यांनी त्यांचा हा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारला. मतदानादरम्यान, एका संशोधनात्मक प्रस्तावावर ओवैसी यांच्या बाजूने केवळ २ मते पडली. तर त्यांच्या विरोधात २४१ मते पडली. दुसऱ्या एका बदलाबाबत त्यांच्या बाजूने पुन्हा २ मते पडली. तर २४२ सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात मतदान केले. मात्र, यापूर्वीच ओवैसी यांचा संशोधन प्रस्ताव लोकसभा सदस्यांनी आवाजी मतदानाने फेटाळून लावला होता. यापूर्वी या विधेयकावर लोकसभेत विस्तृत चर्चा झाली होती.

तिहेरी तलाक विधेयकामध्ये एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी दोन बदल तर बिजू जनता दलाचे खासदार भातृहरी मेहताब यांनी एक बदल सुचवला होता. त्याचबरोबर काँग्रेसच्या सुश्मिता देव आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार ए. संपथ यांनी देखील बदल सुचवले होते. मात्र, हे सर्व बदल लोकसभा सदस्यांनी मतदानातून पूर्णपणे नाकारले.


दरम्यान, लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होणे हा पीडित मुस्लिम महिलांचा विजय आहे. यासाठी त्यांनी मोठा लढा दिला होता. मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणातील हा मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबईतील तिहेरी तलाकने पीडित मुस्लिम महिला नूरजहाँ यांनी दिली.

‘तिहेरी तलाक विधेयक हे मुस्लिम महिलांना न्याय देणारे नाही. तर त्यांच्यावर अधिक अन्याय करणारे आहे,’ असे एमआयएमचे अध्यक्ष असुदुद्दीन ओवैसी यांनी लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे.

‘तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले हा ऐतिहासिक दिवस असून पुढे राज्यसभेतही ते मंजूर होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.’ अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली आहे.

त्याचबरोबर काँग्रसेच्या खासदार सुश्मिता देव प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या, सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी एवढी घाई का केली हे माहित नाही. सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकवर बंद आणली कारण संबंधीत दाम्पत्याला समेट घडवून आणण्यासाठी वेळ मिळायला हवा. आता या कायद्यांतर्गत येणारा तिहेरी तलाक अजामीनपात्र गुन्हा असणार आहे. त्यामुळे आता समेटीचा प्रश्नच येणार नाही. मात्र, मुस्लिम महिलेला घटस्फोटानंतर सरकारकडून मदत मिळावी या मी सुचवलेल्या बदलाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

First Published on December 28, 2017 8:05 pm

Web Title: triple talaq bill passed in lok sabha
Just Now!
X