अमेरिका म्हणजे जगातील महासत्ता. मात्र याच देशावर आर्थिक संकट आले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्याच्या वर्षपूर्तीच्या वेळीच सरकारवर शटडाऊनची वेळ आली आहे. सरकारी खर्चांसाठी आवश्यक असलेल्या एका महत्त्वाच्या विधेयकाला खासदारांची मंजुरी मिळू शकली नाही. त्याचमुळे शटडाऊन करावे लागले अशी माहिती समोर आली आहे.

‘शटडाऊन’ झाल्याने अमेरिकेतील अनेक सरकारी विभाग बंद पडणार आहेत तसेच लाखो कर्मचाऱ्यांची नोकरीही जाणार आहे त्यांना घरी बसावे लागणार आहे. अमेरिकेत अँटी डेफिशियन्सी अॅक्ट लागू आहे. त्यामुळे निधीची कमतरता असल्यास सरकारी यंत्रणांना त्यांचे कामकाज थांबवावे लागते. निधीतील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारतर्फे ‘स्टॉप गॅप बिल’ आणले जाते. हे डील अमेरिकन सरकारच्या प्रतिनिधी मंडळाने आणि सिनेट सदस्यांनी मंजूर करावे लागते.

Iran Israel conflict wrong us policy worsening the west asia situation
अन्वयार्थ : अमेरिकेच्या चुकांची परिणती
pune ola uber marathi news
ओला, उबरचे काय होणार? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात लवादाकडे धाव
Accused in Yes Bank fraud, Rs 400 Crore Fraud, Arrested After Three Years, kerala airpot arrest, ajit menon, fraud yes bank, yes bank fraud accussed arrested, fraud in yes bank, marathi news, fraud news,
येस बँकेचं ४०० कोटींचं फसवणूक प्रकरण : ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या आरोपीला अटक
ExlService Holdings
अमेरिकन आयटी कंपनीनं भारत व यूएसमधील ८०० कर्मचाऱ्यांची केली कपात; आता AI तज्ज्ञांची होतेय भरती!

स्टॉप गॅप बिल हे अमेरिकेच्या प्रतिनिधी मंडळाने मंजूर केले होते. मात्र सिनेट सदस्य याबाबत चर्चा करत असतानाच रात्रीचे १२ वाजले आणि त्यामुळे या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाही. त्याचमुळे अमेरिकेवर शटडाऊनची वेळ आली. या संकटाला सिनेट सदस्य जबाबदार आहेत अशी प्रतिक्रिया ट्रम्प यांच्या कार्यालयातर्फे देण्यात आली आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने या संदर्भातले ट्विट केले आहे. अमेरिकेतील आर्थिक संकट टाळण्यासाठी हे बिल पास होणे आवश्यक होते. मात्र तसे होऊ शकले नाही.

अमेरिकेत याआधीही शटडाऊन
शटडाउनची ही समस्या अमेरिकेत पहिल्यांदा उद्भवलेली नाही. याआधी बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना २०१३ मध्येही अशी वेळ होती. २०१३ मध्ये दोन आठवडे सरकारी कामकाज पूर्णपणे बंद होते. त्यामुळे ८ लाख कर्मचाऱ्यांना घरी बसावे लागले. त्याचप्रमाणे १९८१, १९८२, १९९०, १९९५ आणि १९९६ या वर्षांमध्येही अमेरिकेवर शटडाउनची नामुष्की ओढवली होती. शटडाउनचा नागरी सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर काहीही परिणाम होणार नाही. ते कर्मचारी काम करतील मात्र निधीची व्यवस्था होईपर्यंत त्यांना पगार दिला जाणार नाही.