सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात शुक्रवारी मुस्लिमांनी काढलेल्या मोर्चातील निदर्शकांच्या पोलिसांशी चकमकी उडाल्यानंतर या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. यात ४ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. या घटनेमुळे राज्यभरात तुरळक निदर्शनेही करण्यात आली. मात्र, शहराचे पोलीस आयुक्त ए.के. विश्वनाथन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. एक महिला सहआयुक्त, दोन महिला शिपाई आणि एक उपनिरीक्षक असे चार पोलीस कर्मचारी निदर्शकांच्या दगडफेकीत जखमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सह पोलीस आयुक्त पी. विजयकुमारी यांच्या डोक्यावर जखम झाली. सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यापूर्वी, वॉशरमनपेट येथील आंदोलनस्थळावरून काही निदर्शकांना कथितरीत्या बळजबरीने हटवण्यात आल्यानंतर ते व पोलीस यांच्यात संघर्ष झाला. पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला. काही निदर्शकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामुळे, त्यांची सुटका करण्याच्या मागणीसाठी आणखी लोक तेथे गोळा झाले. परिणामी या भागात सुरक्षाव्यवस्था कडक करण्यात आली. पोलीस आयुक्त विश्वनाथन यांनी मुस्लीम समुदायाचे नेते व मुस्लीम संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा केल्ेयानंतर, ताब्यात घेण्यात आलेल्या लोकांना सोडण्यात आले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. पोलीस आयुक्त ए. के. विश्वनाथन यांच्या चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. पोलिसांनी या आंदोलनावेळी बळाचा वापर केला होता. पोलिसांवर कारवाईची विरोधकांची मागणी नागरिकत्व कायद्याच्या निषेधार्थ आंदोलनात करण्यात आलेल्या पोलीस कारवाईवर तामिळनाडूतील विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आंदोलकांविरोधात बळाचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टालिन यांनी सांगितले की, शांततामय मार्गाने निदर्शने सुरू असताना पोलिसांनी बळाचा वापर का केला याचे उत्तर देण्यात यावे. भाजप नेते एच. राजा यांनी मात्र पोलीस अधिकाऱ्यांवर हल्ल्याचा निषेध केला असून एक महिला पोलीस सहआयुक्त जखमी झाल्याचे म्हटले आहे. लाठीमार हा अकारण करण्यात आला. शांततामय मार्गाने आंदोलन सुरू असताना लोकांवर कारवाई केल्याने आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागले असे स्टालिन यांनी म्हटले आहे. स्टालिन यांनी आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली असून लाठीमार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी असे म्हटले आहे. अद्रमुकवर टीका करताना त्यांनी सांगितले की, सत्ताधारी पक्षाने संसदेत नागरिकत्व कायद्याच्या बाजूने मतदान केले होते. या कायद्याविरोधात त्यांनी विधानसभेत ठराव मंजूर केलेला नाही. अम्मान मक्कल मुनेत्र कझगमचे नेते टी टी व्ही दिनकरन यांनी सरकारने ज्या प्रकारे निषेध आंदोलन हाताळले त्याबाबत टीका केली आहे.
