उत्तर प्रदेमधील बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामासाठी तब्बल एक लाख ८९ हजारांहून अधिक झाडं कापण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील माहिती संबंधित खात्यानेच माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे. आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने आरटीआयअंतर्गत देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेल्या वृत्तानुसार ही वृक्षतोड बांदा, चित्रकूट, माहोबा, हमीरपूर, जुलाउन, औरिया आणि इटवाह या प्रदेशात झाली आहे. बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हा चार पदरी द्रुतगती महामार्ग २९६ किलोमीटर लांबीचा आहे. इटवाह ते चित्रकूटला जोडणारा हा महामार्ग उत्तर प्रदेशमधील जिल्ह्यांना यमुना द्रुतगती महामार्गाद्वारे थेट नॅशनल कॅपिटल रिजनला जोडणार आहे. याच प्रकल्पासाठी एक लाख ८९ हजार ३६ झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. वांद्रातील सामाजिक कार्यकर्ते अशणाऱ्या कुलदीप शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर प्रदेशमधील वन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक अतुल अस्थाना यांनी उत्तर दिलं आहे. उत्तर प्रदेश द्रुतगती महामार्ग औद्योगिक विकास प्राधिकरणाने (युपीईआयडीए) महामार्गाच्या बांधकामासाठी १ लाख ८९ हजार ३६ झाडं कापली आहेत, असं या उत्तरामध्ये म्हटलं आहे. या तोडलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात उत्तर प्रदेश द्रुतगती महामार्ग औद्योगिक विकास प्राधिकरणाकडून दोन लाख ७० हजार झाडं लावणी जाणार आहेत. नव्याने निर्माण होणाऱ्या बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून ही झाडं लावली जाणार असल्याचं माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरात नमूद करण्यात आलं आहे. बांदा येथील विभागीय वनअधिकारी असणाऱ्या संजय अग्रवाल यांनी ही वृक्षतोड केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यानंतरच करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गामुळे या प्रदेशातील उत्तर प्रदेशमधील जिल्ह्यांना थेट एनसीआरशी जोडलं जाणार आहे. आणखी वाचा- योगी आदित्यनाथ सरकारला न्यायालयाचा दणका योगी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्ग हा योगी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. २०१७ साली मार्च महिन्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर पुढच्याच महिन्यात योगी आदित्यनाथ यांनी एप्रिलमध्ये बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाची घोषणा केली. नोव्हेंबरपासून या प्रकल्पाच्या सर्वोक्षणाचं काम सुरु झालं. त्यानंतर २०१८ साली जानेवारी महिन्यामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने निधी उपलब्ध नसल्याने केंद्र सरकारने हा प्रकल्प पूर्ण करावा अशी मागणी केली. नोव्हेंबरमध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने जमीन अधिग्रहणासाठी ६७० कोटी रुपयांचा निधी दिला. डिसेंबरमध्ये जमीन ताब्यात घेण्यास सुरुवात झाली. जुलै २०१९ मध्ये या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी एक हजार १५० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली. जानेवारी २०२० पासून या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. २९ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आलं. प्रत्यक्ष रस्ते बांधणीच्या कामाला याच वर्षी एप्रिलमध्ये सुरुवात झाली. हा प्रकल्प एकूण १४ हजार ७१६ कोटींचा आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंत प्रकल्पाचे २९ टक्के काम पूर्ण झालं आहे.
