राज्यात पीक कर्जवाटपाचा उद्दिष्टांक (टार्गेट) दरवर्षी वाढत असला, तरी शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज खरेच फायदेशीर ठरत आहे का, याचा ऊहापोह. पीक कर्जवाटपाचा उद्देश काय? सरकार दरवर्षी विविध बँकांमार्फत पीक कर्जाचे वितरण करीत असते. शेतीच्या मशागतीसाठी आणि बियाणे, खतांच्या खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य मिळवून देण्याचा उद्देश त्यामागे असतो. हे कर्ज बिनव्याजी किंवा अत्यल्प व्याजदर आकारून देण्यात येते. त्याच्या व्याजाचा बोजा हा विविध योजनांतर्गत सरकारकडून उचलला जात असतो. दरवर्षी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला जिल्हानिहाय पीक कर्जवाटपाचे नियोजन करण्यात येते, तेव्हाच कर्जवाटपाचा उद्दिष्टांक निश्चित केला जातो. पीक निघाल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून या कर्जाची परतफेड शेतकरी वर्गाकडून केली जात असते. पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट किती? राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या आकडेवारीनुसार राज्यात २०२३-२४ या वर्षात खरीप व रब्बी हंगामांसाठी एकूण ७४ हजार ९६९ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. २९ फेब्रुवारी २०२४ अखेर ५४ हजार २८३ कोटी म्हणजे ७२ टक्के कर्जाचे वितरण झाले. त्याआधीच्या वर्षी (२०२२-२३ ) उद्दिष्ट ६४ हजार कोटी रु. होते, त्यापैकी ६२ हजार ७६९ म्हणजे ९८ टक्के कर्जवाटप झाले. २०२१-२२ मध्ये उद्दिष्ट ६० हजार ८६० कोटींचे असताना ४८ हजार ९९९ कोटी रु.चे कर्जवाटप (८१ टक्के) झाले होते. गेल्या अनेक वर्षांत कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण होऊ शकले नाही. हेही वाचा >>> “गाईंना मिठी मारु नका”; अमेरिकेत का देण्यात आले आहेत असे आदेश? कर्ज वितरणातील अडचणी काय? राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येतात. पीक कर्जवाटप बँकांसाठी कायम अडचणीचा विषय बनलेला आहे. बँकांवर उद्दिष्टपूर्तीचा दबाव असतो, तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना कमी उत्पन्न मिळाल्यास ते परतफेड करण्यात असमर्थ ठरतात. पेरणीसाठी पीक कर्जातून आधार मिळेल, या आशेने शेतकरी बँकांमध्ये गर्दी करतात. बँकांचे उंबरठे झिजवूनही विविध कारणांमुळे पीक कर्ज नाकारण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरवण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शेतकऱ्यांवर सिबिलची सक्ती करू नये, असे आदेश सरकारने देऊनही बँका हात आखडता घेतात. दरवर्षी पीक कर्जवाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याने सत्ताधारी, प्रशासन व बँकांवर टीका होते. शेतकऱ्यांसमोरील संकटे कोणती? मागील काही वर्षांत शेतकरी अतिवृष्टी, महापूर आणि अवेळी पडणारा पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे संकटात सापडला आहे. झालेल्या नुकसानीमुळे इच्छा असूनही पीक कर्ज फेडता येत नाही. परिणामी, पुढील हंगामात कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात. काही वेळा पीक कर्ज मिळण्यापेक्षा होणारा मनस्ताप अधिक असतो. प्रक्रिया किचकट असल्याने शेतकऱ्यांची तारांबळ उडते. एप्रिलमध्ये अर्ज करूनही जून महिन्यापर्यंत कर्ज मिळत नाही. शासनाने पीक कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत, सुलभ करण्याची अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. हेही वाचा >>> दलाई लामांचा तो वादग्रस्त व्हिडिओ आणि चीनची ‘स्मीअर’ मोहीम; चीनला तिबेटच्या आध्यात्मिक नेत्याविषयी इतका द्वेष का? पीक कर्ज पुनर्गठन म्हणजे काय? अतिवृष्टी, पूर किंवा दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांना फटका बसल्यास शेतकरी परतफेड करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत आधीचे कर्ज आणि उत्पन्न नसल्याने दुसऱ्या हंगामात मशागत, पेरणी यासाठी शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नसतो. त्यावेळी जुन्या कर्जाची वसुली थांबवली जाते. जुने कर्ज थकीत असल्याने नवीन कर्ज मिळण्यात अडचण येऊ नये म्हणून अल्पमुदत कर्ज, मध्यम किंवा दीर्घ मुदत कर्जात रूपांतरित केले जाते. त्याला ठरावीक हप्त्यांत परतफेड करण्याची परवानगी दिली जाते, याला कर्जाचे पुनर्गठन म्हणतात. कर्जमाफी योजनेचा काय फायदा झाला? महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकांच्या आर्थिक नियोजनाला हातभार लागला. ३१ लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी विविध बँकांना सरकारी तिजोरीतून २० हजार कोटींहून जास्त निधी मिळाला. त्यामुळे थकबाकीच्या समस्येची तीव्रता बऱ्यापैकी कमी झाली होती. शेतकऱ्यांना अडचणीच्या वेळी खासगी सावकाराच्या दारी जावे लागू नये, यासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे धोरण असले, तरी ते अधिक सुकर व्हावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
