केंद्र सरकार किंवा राज्यांतील सरकार असो, नागरिक सत्ताधाऱ्यांच्या न पटणाऱ्या धोरणांवर टीका करत असतात. पूर्वी निषेध मोर्चे काढून टीका केली जात होती. आता नागरिक सोशल मीडियाचा वापर करून आपली मतं व्यक्त करतात. सरकारच्या धोरणांचा समाचार घेतात. सत्ताधाऱ्यांच्या न पटणाऱ्या योजनांवर टीकास्त्र सोडण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. याचाच आधार घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारला दणका देत एका नागरिकावर दाखल करण्यात आलेली FIR रद्द करण्याचे आदेश दिले. उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असलेला यशवंत सिंह याने योगी सरकारवर टीका करणारं एक ट्विट केलं होतं. 'उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याला अशा प्रकारच्या जंगलराजमध्ये रूपांतरित केलं आहे की ज्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत', असं ट्विट यशवंत सिंह याने केलं होते. या ट्विटवरून पोलिसांनी त्याच्या विरोधात FIR दाखल केली. याबाबत न्यायलयात झालेल्या युक्तिवादानंतर, कायदा आणि व्यवस्था यावर प्रश्न उपस्थित करणं आणि आपली नाराजी व्यक्त करणं हे भारतासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या देशांची ओळख आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती पंकज नकवी आणि न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपिठाने ही FIR रद्द करत योगी सरकारला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आठवण करून दिली. आणखी वाचा- १ लाख ८९ हजार ३६ झाडांची कत्तल; योगी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी वृक्षतोड यशवंत सिंह याच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम ५०० आणि आयटी कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. २ ऑगस्टला कानपूरच्या देहात परिसरातील भोगनीपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. यशवंत सिंह याच्यावर ट्विटच्या माध्यमातून अपहरण, हत्या आणि खंडणी अशा गोष्टींचा उल्लेख पोलिसांकडून करण्यात आला होता.
