संपूर्ण भारताला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पाच आरोपींवर शनिवारी जलदगती न्यायालयाने आरोप निश्चित केले. बलात्कार आणि खुनासह अपहरण, पुरावे नष्ट करणे अशा विविध कलमांखाली त्यांच्यावर येत्या ५ फेब्रुवारीपासून खटला चालवण्यात येणार आहे. मात्र या पाचही निर्ढावलेल्या आरोपींनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत निदरेषत्वाचा दावा केला.दिल्ली बलात्कारप्रकरणी जलदगती न्यायालयात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना यांच्यासमोर बसचालक रामसिंग, त्याचा भाऊ मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि अक्षय सिंग या पाचही आरोपींना शनिवारी हजर करण्यात आले. या पाचही आरोपींनी आपल्या अल्पवयीन सहकाऱ्यासह पीडित मुलगी व तिच्या मित्रास आपल्या बसमध्ये चढण्यास भाग पाडले व बलात्काराचे कृत्य केल्याचे सकृतदर्शनी दिसते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायाधीशांनी पोलिसांनी दाखल केलेले आरोप आरोपींना वाचून दाखवले व त्यांना ते कबूल आहेत का, अशी विचारणा केली. त्यावर पाचही आरोपींनी ‘आम्ही दोषी नाही’ असे म्हटले. पाचही आरोपींवर कलम ३०२ (हत्या), ३०७ (खुनाचा प्रयत्न), ३७६ (२) (ग) (सामूहिक बलात्कार), ३७७ (अनैसर्गिक गुन्हा), ३९५ (दरोडा), ३९६ (दरोडय़ासाठी हत्या), २०१ (पुरावे नष्ट करणे), १२०-ब (कट रचणे), ३६४ (हत्येच्या उद्देशाने अपहरण करणे) अशा कलमांखाली आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. याशिवाय बलात्काराच्या हेतूने अपहरण केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी ५ फेब्रुवारीपासून घेण्याचे निश्चित केले आहे.अध्यादेशावर महिला संघटना नाराजबलात्काराविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या अध्यादेशाबाबत अखिल भारतीय लोकशाही महिला संघटनेसह आठ महिला संघटनांनी नाराजी दर्शवली आहे. अध्यादेश काढताना केंद्र सरकारने मोजक्या बाबींनाच स्पर्श करत सहृदय न्यायीपणापेक्षा शाब्दिक न्यायाची चौकट पाळण्याचा कोरडा पवित्रा बाळगला असल्याची टीका या महिला संघटनांनी केली आहे.
