अ‍ॅसिड हल्ले: केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे सर्वोच्च न्यायालय संतप्त

दिवसेंदिवस अ‍ॅसिड हल्ले वाढत असताना खुल्या बाजारातील अ‍ॅसिडच्या विक्रीवर कोणतेही निर्बंध न घातल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. केंद्र सरकारने अ‍ॅसिडच्या खुल्या बाजारातील विक्रीवर निर्बंध घालण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, तर आम्ही आदेश काढून अ‍ॅसिडच्या खुल्या विक्रीला पायबंद घालू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या दिल्लीतील लक्ष्मी यांनी २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अ‍ॅसिडच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधून यासंदर्भात आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते.
केंद्र सरकारने अ‍ॅसिडची खुलीविक्री रोखण्यावर कोणतेच निर्बंध न घातल्याने न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले. देशात दररोज अ‍ॅसिड हल्ल्यांमुळे लोकांना प्राणाला मुकावे लागते आहे आणि तुम्हाला त्याची काहीच चिंता नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणती योजना तयार केली आहे का, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला.