संसदीय कामकाजात व्यत्यय आणल्याच्या आणि देशाची बदनामी केल्याच्या आरोपाखाली काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांना तीन आठवड्यांपूर्वी लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीकडे सोपवण्यात आलं होतं. विशेषाधिकार समिती याप्रकरणी निर्णय घेईपर्यंत चौधरी निलंबित राहतील असं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. दरम्यान, लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने अधीर रंजन चौधरी यांचे निलंबन रद्द केलं आहे. हे निलंबन मागे घेण्याची शिफारस करणारा ठराव विशेषाधिकार समितीने मंजूर केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेत्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते प्रल्हाद जोशी यांनी १० ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान अधीर रंजन चौधरी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता, जो त्याच दिवशी संसदेत मान्य करण्यात आला होता. परंतु, चौधरी यांचं निलंबन आता मागे घेण्यात आलं आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, अधीर रंजन चौधरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण संसदेच्या विशेषाधिकार समितीकडे सोपवण्यात आलं. या विशेषाधिकार समितीने अधीर रंजन चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्यास निमंत्रित केलं. भाजपा खासदार सुनील कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेषाधिकार समितीसमोर अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, मला कोणाच्याही भावना दुखवायच्या नव्हत्या. मी माझ्या वक्तव्याप्रकरणी खेद व्यक्त करतो.
प्रल्हाद जोशी यांनी अधीर रंजन चौधरी यांच्यावर आरोप केला होता की ते सतत संसदीय कामकाजात व्यत्यय आणत आहेत, तसेच देशाची बदनामी करत आहेत. चौधरी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडत असताना प्रल्हाद जोशी म्हणाले, सभापती महोदयांनी अनेक वेळा चौधरी यांना इशारा दिला, परंतु, त्यांचं वागणं काही बदललं नाही. याप्रकरणी चौधरी यांनी माफीदेखील मागितली नसल्याचं जोशी यांनी नमूद केलं होतं. त्यानंतर चौधरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
