पीटीआय, बंगळूरु कर्नाटकमध्ये भाजप सत्तेवर असताना करोना महासाथीच्या काळात औषधे व उपकरणांची खरेदी आणि प्राणवायूच्या पुरवठय़ातील कथित अनियमितता यांचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला आहे.न्या. जॉन मायकल डी’कुन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील हा आयोग तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची अपेक्षा असल्याचे राज्य सरकारने शुक्रवारी याबाबतचा आदेश जारी करताना सांगितले. औषधे व उपकरणांच्या खरेदीबाबत, तसेच लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या प्राणवायू पुरवठय़ातील गैरव्यवस्थापनाबाबत सार्वजनिक लोकलेखा समितीने जुलै-ऑगस्टमध्ये सादर केलेल्या अहवालात लावलेल्या गंभीर आरोपांची आपण दखल घेतली असल्याचे सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे. संबंधित खात्यांना तपासाकरिता आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि कर्मचारी, जागा, स्टेशनरी, वाहन आणि कार्यालय चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली उपकरणे पुरवावी लागतील, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>‘एआय’च्या नैतिक उपयोगासाठी प्रयत्नांची गरज; ‘बी-२० परिषदे’मध्ये पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन यापूर्वीच्या भाजप सरकारच्या कार्यकाळात कोविड व्यवस्थापनात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप सत्ताधारी काँग्रेस करत आला आहे. सत्तेवर आल्यास या अनियमिततांची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते.
