ज्येष्ठ पत्रकार निधी राजदान यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांची मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीतून कपिल सिब्बल यांनी भारतातील लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तसेच सरकारकडून प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA) आणि अनलॉफुल अॅक्टीव्हिटीज प्रीव्हेन्शन अॅक्ट (UAPA) कायद्याच्या केल्या जाणाऱ्या दुरुपयोगावरही त्यांनी भाष्य केलं. "पीएमएलए हे दडपशाहीचं साधन बनलं आहे. लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी या साधनाचा वापर केला जात आहे", असं मोठं विधान कपिल सिब्बल यांनी केलं. पण संबंधित कायदा काँग्रेसच्या काळात २००२ साली पारीत केल्याबद्दल विचारलं असता कपिल सिब्बल पुढे म्हणाले की, कायद्याचा गैरवापर करण्याच्या हेतूने आम्ही तो कायदा आणला नव्हता. "आम्ही कदाचित पीएमएलए आणला असेल पण पीएमएलएचा अशा पद्धतीने गैरवापर केला जाऊ शकतो,याची आम्हाला कल्पनाही नव्हती. आम्ही तशाप्रकारे कायद्याचा कधीही वापर केला नाही. सर्व कायदे योग्य आहेत, पण केवळ कायद्यांचा गैरवापरांमुळे असं घडत आहे," असंही सिब्बल म्हणाले. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी सरकारकडून पीएमएलएचा सतत गैरवापर केला जात आहे, याबद्दलही त्यांनी खेद व्यक्त केला. हेही वाचा- “सुप्रीम कोर्टाचा दंडुका…”, न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावल्यानंतर ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया "आपण ज्याला न्याय म्हणतो, त्याचं प्रतिनिधित्व कायदे करत नसतात. न्याय हा न्यायालयीन व्यवस्थेतून मिळत असतो. पण सध्या वैयक्तिक शत्रुत्व काढण्यासाठी, समोरच्याला धमकावण्यासाठी कायद्यांचा गैरवापर केला जात आहे. तुम्हाला माहीतच आहे की, पीएमएलएचा वापर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी कसा केला जात आहे. अशा लोकांच्या पाठीशी जेव्हा न्यायालय उभं राहतं, तेव्हाच न्याय मिळतो. हे सर्व आता निवडणुकीच्या वेळी घडत आहे. छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि ओडिसा अशा अनेक राज्यांमध्ये असे प्रकार सुरू आहेत. ज्या राज्यात विरोधी पक्षाची सत्ता आहे, तिथे अशाच प्रकारच्या कारवाया केल्या जात आहेत,” असंही सिब्बल म्हणाले. हेही वाचा- सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवू शकतं? कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया द्वेषयुक्त भाषणाला आळा घालण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असूनही सर्रासपणे द्वेषयुक्त भाषणं केली जात असल्याबद्दल राजदान यांनी विचारलं असता सिब्बल म्हणाले, "लोक सर्वोच्च न्यायालयाची अवहेलना करत आहेत. त्यांना न्यायालयाच्या निर्देशांची पर्वा नाही. जर लोकांच्या हृदयात स्वातंत्र्य मृत पावलं तर राज्यघटना, न्यायालय किंवा कोणताही कायदा त्याला वाचवू शकत नाही. सध्या हेच घडत आहे." "भारतात स्वातंत्र्य मृत पावलं आहे. त्याला कोणतंही संविधान, कोणताही कायदा किंवा कोणतंही न्यायालय वाचवू शकत नाही. कारण न्यायालयांसह भारतातील सर्व लोकांच्या हृदयात स्वातंत्र्य मृत पावलं आहे," असं रोखठोक विधान राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी केलं. पीएमएलए आणि यूएपीए कायद्याच्या गैरवापराबद्दल कपिल सिब्बल पुढे म्हणाले, "आज मी जे बोलत आहे, याबाबत मी खूप चिंतेत आहे. कारण आज आपल्या देशातील परिस्थिती अशी आहे की, कोणालाही कधीही अटक होऊ शकते आणि न्यायालयही तुम्हाला जामीन देणार नाही. एक राष्ट्र म्हणून आपण कुठे चाललो आहोत? याचा विचार करणं आवश्यक आहे. आपण न्यायालयात किती वेळा लढू शकता? काही लोकांकडे वकिलांना पैसे देण्याची क्षमता नसते. पीएमएलए आणि यूएपीए अंतर्गत कारवाई झालेले काही लोक अत्यंत गरीब आहेत आणि त्यांना प्रचंड त्रास होतो."
