अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी अथवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्यासाठी आणि अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्या बालगुन्हेगारांबाबतची वयोमर्यादा कमी करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी दिल्ली सरकारने एका मंत्रिगटाची नियुक्ती केली आहे. त्याचप्रमाणे विशेष पोलीस ठाणी स्थापन करता येतील का, याची शक्यताही पडताळून पाहण्यात येणार आहे. दिल्लीत दोघा अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या बलात्काराच्या पाश्र्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यामध्ये मंत्रिगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिगटाला आपला अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. महिला सुरक्षेसंबंधीचे प्रश्न तपासण्यासाठी चौकशी आयोग नियुक्त केला जाईल आणि दिल्लीतील विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या बलात्काराच्या खटल्यांची तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी अशा प्रकरणांची यादी तयार करण्यात येईल, असेही केजरीवाल यांनी वार्ताहरांना सांगितले. फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भादंवि हे विषय समवर्ती सूचीतील असून दिल्ली सरकारला कार्यकारी अधिकार आहेत. त्यामुळे महिलांविरुद्धच्या गुन्हय़ांचा तपास करून गुन्हय़ांची नोंद करण्यासाठी दिल्ली सरकार विशेष पोलीस ठाणी स्थापन करू शकते का, याचा मंत्रिगट अहवाल देणार आहे.
