सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर गाझीपूर सीमेवर रस्ता मोकळा करण्याचे प्रयत्न नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क असला तरी रस्ते अडवण्याचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केल्यानंतर, गाझीपूर सीमेवर शेतकऱ्यांनी रस्त्यांच्या मधोमध उभी असलेली वाहने व एक-दोन तंबू बाजूला करून एक पाऊल मागे घेतले. पण, या रस्त्यावर दिल्ली पोलिसांचे लोखंडी अडथळे (बॅरॅकेड्स) कायम असल्याने गुरुवारी तरी रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा झाला नाही. ‘रस्त्यावर अडथळा होत असलेला फक्त तंबू बाजूला केला आहे. आम्ही सगळे तंबू हटवलेले नाहीत, आम्ही इथून जाणार नाही, आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. आम्ही आमचे सामान बाजूला केले आहे, आता शेतकऱ्यांमुळे गाझीपूरचा रस्ता अडलेला नाही’, असे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केले. आम्ही दिल्लीचे रस्ते अडवण्यासाठी आलेलो नाही, आमच्या मागण्यांसाठी आम्ही दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करत आहोत. पण, वर्षभरानंतरही केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकत नसेल तर शेतकऱ्यांनी काय करावे, असा प्रश्न टिकैत यांनी उपस्थित केला. दिल्लीच्या वेशींवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद झाले असून तिथून शेतकऱ्यांना बाजूला केले जावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावरील सुनावणीत शेतकऱ्यांना अमर्याद काळासाठी रस्ते अडवता येणार नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात शेतकरी संघटनांनी ३ आठवड्यांमध्ये आपले म्हणणे मांडावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. रस्ते पोलिसांनी अडवले! गाझीपूर येथे टिकैत यांची भाकियू व उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गाझीपूरच्या सीमेवर दिल्लीकडे येणाऱ्या महामार्गावरील पुलाच्या दुतर्फा आंदोलक शेतकऱ्यांचे तंबू आहेत व त्यापुढे दिल्ली पोलिसांनी नाकाबंदी केली आहे. शेतकऱ्यांचे तंबू हटवले गेले असले तरी पोलिसांच्या बॅरॅकेड्स तिथेच उभ्या केलेल्या असल्याने वाहनांसाठी रस्ता मोकळा झालेला नाही. ‘शेतकऱ्यांनी नव्हे, पोलिसांनी म्हणजे केंद्र सरकारने बंद केलेला आहे. गाझीपूरमध्ये शेतकरी आंदोलन करत असले तरी तिथूनच रुग्णवाहिनी जाते, गाड्यांची ये-जा होत असते. पण, महामार्ग पोलिसांनी बॅरॅकेड्स टाकून बंद केला आहे. त्यामुळे वाहनांना वळसा घालून जावे लागते. पोलिसांनी ही नाकाबंदी काढून टाकली तर शेतकरीही पुढे दिल्लीला जाऊ शकतील. बॅरॅकेड्सच्या नजीक असलेल्या तंबूंवर पडदे टाकले होते, ते काढून टाकले आहेत, त्यामुळे रस्ता कोणी अडवला हे स्पष्ट होईल, असे टिकैत म्हणाले. रस्त्यावर लोकांचाही हक्क. नोएडातील मोनिका अगरवाल यांनी शेतकरी आंदोलनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. शेती कायद्यांविरोधात न्यायालयात सुनावणी होत असूनही शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या या हक्काला न्यायालयाचा विरोध नाही पण, रस्ते बंद होत असतील तर त्यातून कायमस्वरूपी मार्ग काढला पाहिजे. रस्त्यांचा वापर करण्याचा लोकांनाही अधिकार असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
