वृत्तसंस्था, न्यूयॉर्क डिजिटल शिक्षणाता कितीही अफाट क्षमता असली तरी, शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील प्रत्यक्ष संवादाची जागा ते घेऊ शकत नाही, असे परखड मत संयुक्त राष्ट्रांची संस्था, युनेस्कोच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. डिजिटल शिक्षणाच्या फायद्याकडे पाहताना वर्गामधील व्यत्यय टाळण्यासाठी आणि सायबर दादागिरीपासून विद्यार्थ्यांचे रक्षण करण्यासाठी शाळांमधून स्मार्टफोन, मोबाइलवर बंदी आणली पाहिजे, असे आग्रही आवाहन या अहवालात करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांची शिक्षण, विज्ञान आणि सांस्कृतिक संस्था असलेल्या ‘युनेस्को’च्या ‘ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटिरग रिपोर्ट’ या अहवालात अल्पवयापासून होत असलेल्या स्मार्टफोन वापरावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. स्मार्टफोन किंवा मोबाइलच्या अतिवापराचे थेट परिणाम शैक्षणिक कामागिरी खालावण्यात होत आहेत. अधिकाधिक वेळ ‘स्क्रीन’वर घालवल्यामुळे मुलांच्या भावनिक स्थैर्यावरही नकारात्मक प्रभाव पडत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. वर्गामधील व्यत्यय टाळण्यासाठी, अध्ययन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे सायबर संरक्षण करण्यासाठी शाळांत स्मार्टफोनवर बंदी घाला, असे आवाहन अहवालात करण्यात आले आहे. कोविडकाळात डिजिटल माध्यमातून शिक्षण प्रवाहित राहण्यास मदत झाली असली तरी, डिजिटल शिक्षणाला अवास्तव महत्त्व दिले जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ‘प्रत्येक नवीन गोष्ट नेहमीच अधिक चांगली असते असे नाही. शिक्षणाचे वैयक्तिकीकरण करण्याचा आग्रह धरणारे, शिक्षण म्हणजे नेमके काय हेच विसरले आहेत,’ असेही त्यात म्हटले आहे. या अहवालात जगभरातील अनेक देशांमध्ये शिक्षणाविषयी योग्य धोरणे आणि नियमनाचा अभाव यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. प्रत्येक देशाने आपापल्या गरजेनुसार तंत्रज्ञानाची रचना कशी करायची आणि त्याचा वापर कसा करायचा याचा निर्णय घ्यावा असे सुचवण्यात आले आहे.‘’ शिक्षणक्षेत्रातून अहवालाचे समर्थन ‘युनेस्को’च्या अहवालाचे शिक्षणक्षेत्राने स्वागत केले आहे. ‘शिक्षणात तंत्रज्ञान टाळता येणार नाही. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी-शिक्षक संवादालाही पर्याय नाही. स्मार्टफोनचा अजिबात वापर न करणे किंवा अतिवापर यांतूनही सुवर्णमध्य काढला पाहिजे,’ असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले. तर, शिक्षणविभागाकडून विद्यार्थ्यांची छायाचित्रे किंवा चित्रफिती अपलोड करण्यासाठी होणाल्या समाजमाध्यमाच्या वापरातून विद्यार्थ्यांच्या खासगीपणाच्या अधिकारांचा भंग होतो, असे मत ‘अॅक्टीव्ह टीचर्स फोरम’चे भाऊसाहेब चासकर यांनी व्यक्त केले. शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक यांनी आपल्या देशाने तंत्रज्ञानाचा अनावश्यक वापर टाळून मुलांना आणि शिक्षकांना तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या दावणीला बांधणे कमी केल्यास ते स्वागतार्ह ठरेल,असे मत व्यक्त केले. ‘युनेस्को’ काय म्हणते? ‘शिक्षकांची जागा कोणतेही तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही. कृत्रिम बुद्धीमत्ता किंवा कोणत्याही प्रकारच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाकडे मानवकेंद्रीत शिक्षणातील सहाय्यक घटक म्हणून पाहायला हवे. शिक्षक-विद्यार्थी प्रत्यक्ष संवादाची जागा ते कधीच घेऊ शकणार नाही,’ असे ‘युनेस्को’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
