पीटीआय, नवी दिल्ली ‘‘खासगी कंपन्यांकडून भाजपला देणग्या वसूल करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर करण्यात आला’’, असा आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी केला. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत केली. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ आणि २०२२-२३ या दरम्यानच्या कालावधीत, भाजपला जवळपास ३३५ कोटी रुपयांच्या देणग्या देणाऱ्या ३० कंपन्यांना त्याच कालावधीत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या तपासाला सामोरे जावे लागले असे रमेश म्हणाले. काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी यासंबंधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना शुक्रवारीच पत्र लिहिले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. हेही वाचा >>>“वाराणसीत तरुणांना नशेत नाचताना पाहिलं”, राहुल गांधीच्या टीकेवर मोदींचा पलटवार; म्हणाले, “जे स्वतः…” ‘‘भाजपच्या आर्थिक व्यवहारांविषयी केंद्र सरकार श्वेतपत्रिका आणणार का? केवळ देणग्यांच्या स्रोतांविषयीच नव्हे तर, कॉर्पोरेट फर्मविरोधात तपास संस्थांचा गैरवापर करून त्यांना देणगी देण्यासाठी कसे भाग पाडण्यात आले याचीही चौकशी करणार का? जर तुमच्याकडे लपवण्यासारखे काहीच नसेल तर, तुम्ही भाजपची तिजोरी भरणाऱ्या घटनांच्या मालिकांचा मुद्देसूद सादरीकरण करण्यास तयार आहात का? जर तुम्हाला तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देण्याची इच्छा नसेल तर तुम्ही भाजपसाठी देणग्यांची लूट करणाऱ्या या संशयास्पद व्यवहारांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासासाठी तयार आहात का?’’ अशी प्रश्नांची सरबत्ती रमेश यांनी केली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची गरज आहे असे रमेश यांनी सांगितले. काँग्रेसचे अर्थमंत्र्यांना पत्र के. सी. वेणुगोपाल यांनी निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये लिहिले आहे की, ईडी, प्राप्तिकर विभाग आणि सीबीआय आणि इतर तपास संस्थांनी या कंपन्यांवर छापे टाकल्यानंतर किंवा शोध कारवाई केल्यानंतर, एका विचित्र योगायोगाने, या कंपन्यांनी भाजपला देणग्या दिल्या. ही सर्व प्रकरणे देणगीच्या स्वरूपात कायदेशीर खंडणीची उदाहरणे आहेत. नरेंद्र मोदी देशाचा उल्लेख ‘लोकशाहीची जननी’ असा करतात. सत्ताधारी पक्षाला निधी मिळवून देण्यासाठी खंडणी आणि ‘ब्लॅकमेल’ करणे हा ‘लोकशीच्या जननी’चा भाग आहे का, असा प्रश्न वेणुगोपाल यांनी विचारला आहे. . ’ ३० कंपन्यांपैकी २३ कंपन्यांनी भाजपला या कालावधीत १८७ कोटी ५८ लाख रुपयांची एकूण देणगी दिली. या २३ कंपन्यांनी भाजपला २०१४ ते छापा टाकण्याचे वर्ष या कालावधीत भाजपला कधीही देणग्या दिल्या नव्हत्या. ’ यापैकी किमान चार कंपन्यांनी केंद्रीय संस्थेच्या कारवाईनंतर चार महिन्यांच्या आत ९.०५ कोटी रुपये देणगी दिली. ’ आधीही भाजपला देणगी दिलेल्या किमान सहा कंपन्यांनी शोध कारवाईनंतर काही महिन्यांच्या आत भाजपला घसघशीत देणगी दिली. ’ पूर्वी प्रत्येक वर्षी भाजपला देणगी देणाऱ्या अन्य सहा कंपन्यांनी एका आर्थिक वर्षांत देणग्या दिल्या नव्हत्या, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
