मोदी सरकारकडून परदेशात दडवण्यात आलेला काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी युद्धपातळीवर मोठी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. यामध्ये सरकारी यंत्रणांचे सर्वात जास्त लक्ष हे स्वीस बँकेतील काळ्या पैशावर होते. या पार्श्वभूमीवर अवैध मार्गाने पैसा जमवणाऱ्यांनी आपल्याकडील काळा पैसा लपविण्यासाठी अन्य पर्याय शोधण्यास सुरूवात केली होती. भारतीयांकडून आता काळा पैसा लपवण्यासाठी आशिया खंडातील देशांना पसंती दिली जात आहे. बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सने (बीआयएस) याबद्दलची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. भारतीयांनी परदेशांमध्ये लपवलेला काळा पैसा हा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३ टक्के असल्याचे बीआयएसचा दावा आहे. २०१५ पर्यंत भारतीयांनी ४ लाख कोटी रुपये परदेशातील बँकांमध्ये जमा केले होते. २००७ ते २०१५ या कालावधीत परदेशात जमा करण्यात आलेल्या भारतीयांच्या पैशांमध्ये ९० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे 'बीआयएस'ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. याआधी काळा पैसा लपवण्यासाठी भारतीयांकडून स्वीस बँकांना पसंती दिली जात होती. मात्र, आता यामध्ये बदल झाला आहे. आता बहुतांश भारतीयांकडून त्यांचा काळा पैसा हाँगकाँग, सिंगापूर, मकाऊ यासारख्या आशियाई देशांमधील बँकांमध्ये ठेवला जातो. भारतीयांनी परदेशात लपवलेल्या एकूण पैशांचा विचार केल्यास आशियाई देशांमध्ये तब्बल ५३ टक्के काळा पैसा ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून काळा पैशाच्या शोधासाठी स्वित्झर्लंड सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. त्यामुळेच अनेकांनी काळा पैसा लपवण्यासाठी आता आशियातील देशांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे. आधी काळा पैसा लपवण्यासाठी जगभरातील लोकांकडून स्वीस बँकांचा वापर केला जायचा. त्यामुळेच जगातील अनेक देशांनी स्वीस बँकांवर नियमांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरूवात केली. या पार्श्वभूमीवर भारतीयांनी काळा पैसा लपवण्याचा सुरक्षित पर्याय म्हणून आशियाई देशांमधील बँकांकडे मोर्चा वळवल्याचे चित्र आहे. भारतासह अनेक देशांमधील लोकांकडून काळा पैसा लपवण्यासाठी स्वीस बँकांऐवजी आशियातील देशांचा वापर केला जात असल्याचे पनामा पेपर्समधून समोर आले होते. त्यामुळेच आता काळा पैसा भारतात परत आणायचा असल्यास केंद्र सरकारला स्वीस सरकारसोबतच हाँगकाँग, सिंगापूर, मकाऊ या देशांमधील सरकारशी संपर्क साधावा लागेल.
