महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे हे चांगले वक्ते म्हणून ओळखले जातात. शिवाय अलीकडे सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्या वक्तेपणाला 'स्पष्टवक्तेपणा'ची किनार लाभली आहे. जानेवारी महिन्यात पुण्यात पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात त्यांनी भर मंचावर आयोजकांना दोन शब्द सुनावले होते. "अनुदान देणे आमचे कामच आहे. त्यासाठी आमच्यासारख्यांना बोलावून ही (राजकारण्यांची) गर्दी करू नका आणि मिंधे होऊ नका," असे जाहीररित्या, तेही मुख्यमंत्री आणि अन्य सहकारी मंत्र्यांसमोर, ऐकवले होते. त्यामुळे 'स्वनामधन्य' सत्ताधाऱ्यांपैकी ते नसावेत आणि वास्तवाची चाड त्यांच्यात असावी, अशी एक प्रतिमा निर्माण झाली होती.गेल्या आठवड्यात मराठी साहित्य संमेलनाच्या कर्त्या-धर्त्या मंडळींची तावडे साहेबांनी जेव्हा फुकटे म्हणून संभावना केली, तेव्हा त्याच परखड प्रतिमेचा ते विस्तार करत आहेत, अशी लोकांची समजूत झाली. सत्ताधाऱ्यांकडे आशाळभूतपणे पाहून, पदरात जमेल ते पाडून घेऊन साहित्य-संस्कृतीच्या नावाने जोहार करणाऱ्यांना खमकेपणाने खडे बोल सुनावणारे कोणीतरी आले आहे, असे वाटू लागले.परंतु हाय रे दैवा! सांस्कृतिक ठेकेदारांनी जरासा कुरकुरता निषेध सुरू केला आणि विनोदजींनी आपली तलवार म्यान केली. आपल्याच वक्तव्याला चोवीस तास उलटण्याच्या आत! फावड्याला फावडे म्हणणे (टू कॉल स्पेड ए स्पेड) असा स्पष्टवक्तेपणासाठी इंग्रजीत वाक्प्रचार आहे. इथे फुकट्यांना फुकटे म्हणण्याचे धार्ष्ट्य विनोदजींना दाखविता आले नाही. तेवढा खंबीरपणा त्यांनी दाखविला नाही. याबाबतीत त्यांनी आपले 'गोमांसप्रतिपालक' सहकारी मंत्री सुधीर मुनगुंटीवारांचा तरी आदर्श राखायचा. काहीही झाले तरी आपली भूमिका न बदलण्याचा धोरणीपणा त्यांनी दाखवला.पंजाबमधील घुमान येथे साहित्य संमेलन आयोजित करणाऱ्यांना म्हणे दूरदर्शनने थेट प्रक्षेपणासाठी लागणारे पाच लाख रुपये डोईजड झाले. जे काही या संमेलनात होणार आहे, त्या सगळ्याचा खर्च नाहीतरी या मंडळींनी कुठे स्वतःच्या खजिन्यातून केला आहे? नव्हे, हे संमेलन ज्या प्रमाणे मराठीची पताका थेट भारताच्या वायव्य सीमेवर नेत आहे त्याप्रमाणे फुकटेपणाचीही परिसीमा यानिमित्ताने गाठली जाणार आहे. त्या दृष्टीने खरोखरच हे ऐतिहासिक संमेलन होणार आहे.सर्वात आधी सरहद आणि भरत देसडला यांनी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला हे संमेलन भरवण्याचा प्रस्ताव दिला. सदैव परस्पर खर्च भागविण्यास तयार असलेल्या मसापला आणखी काय पाहिजे होते. मग त्यांनी यात पंजाब सरकारला समाविष्ट करून घेतले. आता या संमेलनाचा खर्च पंजाब सरकार करणार. शिवाय महाराष्ट्र सरकारचे अनुदान आहेच. म्हणजे पंजाब सरकार व महाराष्ट्र सरकारच्या मदतीवर आयोजक आणि आयोजकांच्या मदतीवर मसाप आणि मसापच्या मदतीने साहित्यिक, पत्रकार वगैरे मंडळी घुमानची वारी करून मराठीची सेवा करणार.आयजीच्या जीवावर बायजी उदार अशी म्हण मराठीत आहे. इथे वनजीच्या जीवावर टूजी आणि टूजीच्या जीवावर थ्रीजी उदार झालेत. (इथे वनजी, टूजी हे जनरेशन या अर्थाने नव्हे तर पंजाबी ढंगात आदरार्थी संबोधन म्हणून वापरले आहे, हे सूज्ञांस सांगायला नको!) आता एवढी कृपा पदरात घेऊन पंजाबच्या भूमीवर गेलेली मंडळी काय वस्तुस्थिती मांडणार आणि कोणत्या प्रश्नांना भिडणार. इराक युद्धाच्या वेळेस अमेरिकेने आपल्या काही पत्रकारांना इराकमध्ये नेऊन आपल्या सैन्यासोबत ठेवले होते. अमेरिकी लष्कर जी माहिती देईल तीच हे पत्रकार आपापल्या संस्थेला पुरवून युद्ध बातमीदारी करत. याला एम्बेडेड जर्नलिझम (समाविष्ट पत्रकारिता) असे नाव दिले होते. आता महाराष्ट्राला त्याची प्रचिती या निमित्ताने येणार आहे. कदाचित या मंडळींना पंजाबला नेण्याच सरहदसारख्या संस्थेचा हेतू चांगला असेलही. मात्र त्यासाठी आयत्या पिठावर किती रेघोट्या ओढायचा, याची मर्यादा स्वतःला साहित्यिक म्हणविणाऱ्यांनी आखायला नको का?संमेलनासाठी सवलतीत गाड्या मिळाल्या, शरद पवारांसारख्यांनी सवलतीची विमान सेवा पुरविण्याचे आश्वासन दिले. राहण्याची सोय झाली. खाण्या-पिण्याची सोय झाली. शिवाय तेथे गेल्यानंतर स्थळदर्शनही होईल. अन् एवढे करून पाच लाख देण्याचेही मसापच्या जीवावर आले आहे. त्यासाठी सरकारने मदत करावी, अशी याचना (याला वृत्तपत्रीय मराठीत मागणी म्हणतात) करण्यात आली आहे.याला अन्नछत्री जेवून मिरपूड मागणे असे म्हणतात. याचाच दुसरा अर्थ असा, की फुकट खाणार तो आणखी मागणार.- देविदास देशपांडेdevidas@didichyaduniyet.com(वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. 'लोकसत्ता' त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
