काळा पैसा भारतात परत आणण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारवर होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांनी शनिवारी सरकार यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. काळा पैसा परत आणण्यासाठी सरकारने याअगोदरच अनेक पावले उचलली असून, आतापर्यंत एसआयटीकडे ७०० जणांची नावेही सादर करण्यात आली आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय करारांच्या स्वरूपामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट झाली असून, त्यामुळे दोषींवर थेट कारवाई करता येणे शक्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. यावेळी त्यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात संसदेचे कामकाज रोखून धरल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांचा चांगलचा समाचार घेतला. संसदेचे कामकाज अशाप्रकारे रोखून धरल्यामुळे आपण देशाच्या विकासप्रक्रियेत अडथळा आणू शकतो, असे विरोधकांना वाटत असल्यास तो त्यांचा गैरसमज आहे. काळ्या पैशाचा मुद्दा अत्यंत क्लिष्ट असून, परदेशातून हा पैसा परत आणणे एकट्या भारताच्या हातात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला असून त्यामुळे इतर राष्ट्रेही याविषयी सजग झाली आहेत. आंतरराष्ट्रीय करारांचा अडथळा दूर झाल्यानंतर आम्ही दोषींना नक्कीच शासन करू, असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला.
