नागरिकांना पारपत्र, जन्म आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र, निवृत्तिवेतन आदी सेवा निर्धारित मुदतीत उपलब्ध करून देणाऱ्या नागरी संहिता विधेयकाला गुरुवारी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
कामात दिरंगाई करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व राज्यांमध्ये या विधेयकाची अंमलबजावणी करणे म्हणजे राज्यांच्या अधिकारात थेट हस्तक्षेप करण्यासारखे ठरेल, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाने केली आहे.
या विधेयकात प्रत्येक सरकारी खात्यासाठी नागरी संहिता प्रकाशित करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीत वस्तूंचा पुरवठा आणि सेवा उपलब्ध करण्याचा नागरी संहितेत उल्लेख करणे सरकारी खात्यांसाठी अनिवार्य ठरणार आहे.
या तरतुदींची अंमलबजावणी न झाल्यास तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीही एक यंत्रणा स्थापन केली जाईल. या विधेयकात केंद्र आणि राज्याच्या स्तरावर तक्रार निवारण आयोग स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. आयोगाच्या निकालाने समाधान न झालेल्या व्यक्तींना केंद्रात लोकपाल आणि राज्यांमध्ये लोकायुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूदही आहे. विधेयकाच्या कक्षेत अनिवासी भारतीयांचा समावेश करण्याच्या मुद्यावर विधी व न्याय, निवृत्तिवेतन, कार्मिक आणि जनतक्रार खाते स्वतंत्रपणे विचार करतील.
मात्र, हे विधेयक राज्यांच्या अधिकारांमध्ये थेट हस्तक्षेप करणारे असून, ते राज्यांसाठी बंधनकारक ठरू नये, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केली.
‘राज्यावर विधेयक लादू नये.’
‘‘दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये नागरी संहिता आधीच लागू करण्यात आली असून, बहुतांश राज्यांमध्ये केंद्रापेक्षा चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. संविधानातील दुसऱ्या सूचीतील विषय क्रमांक ४१नुसार राज्य लोकसेवेसाठी कायदा करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे संविधानाच्या तिसऱ्या सूचीतील आठव्या विषयाच्या आधारे केंद्राने हे विधेयक राज्यांवर लादू नये, फार तर केंद्राने अन्य राज्यांना मार्गदर्शनापुरता या विधेयकाचा वापर करावा,’’ असे मत जावडेकर यांनी व्यक्त केले.
