भारताचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी भारताच्या संशोधन आणि कल्पकतेच्या क्षेत्रातील वाटचालीबद्दल नाराजीचा सूर व्यक्त करून अवघे २४ तासही उलटत नाहीत तोच केंद्र सरकारने नवीन विज्ञान धोरण जाहीर करायची तयारी केली आहे. विशेष म्हणजे, या धोरणात संशोधन क्षेत्रावरच सर्वाधिक भर देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि कल्पक उपक्रम (इनोवेशन) धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. सन २०२० पर्यंत भारताला वैज्ञानिक महासत्ता म्हणून पहिल्या पाच राष्ट्रांच्या पंक्तीत बसविणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. कोलकाता येथे ३ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या १०० व्या भारतीय विज्ञान परिषदेमध्ये या धोरणाची औपचारिक घोषणा करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. ‘जनतेसाठी विज्ञान आणि विज्ञानासाठी जनता’ हे या धोरणाचे मुख्य सूत्र आहे. देशासमोरील समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी म्हणून संशोधनाच्या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष पुरविले जाणार आहे. भारताचे सर्वसमावेशक व शाश्वत विकासाचे स्वप्न साकार होण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधन आणि उपाययोजना यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. धोरणाची ठळक वैशिष्टय़े - - वैज्ञानिक संशोधन आणि प्रगती यांचा सर्वसमावेशक विकासाशी मेळ घालणे- संशोधनासाठी उत्तमता आणि गुणवत्तेला प्रोत्साहन देणे- संशोधनात गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्राला चालना देणे- तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तसेच उद्योजकतेला पोषक वातावरण तयार करीत कल्पक उपक्रम अमलात आणणे
