विवाहित महिलांना अधिक फायदे मिळवून देण्याच्या दृष्टीने कायद्याच्या तरतुदीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गटाने मान्यता दिली. एखाद्या महिलेचा घटस्फोट झाल्यानंतर तिच्या पतीच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतून पुरेशी भरपाई देण्याची तरतूद संकल्पित कायद्यान्वये करण्यात येईल. विवाह कायदा सुधारणा विधेयकात उपरोक्त सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत वाटे होऊ शकत नसतील तर त्याच्या संपत्तीचा वाटा लक्षात घेऊन सदर महिलेस पुरेशी भरपाई मिळाली पाहिजे, असे सुचविण्यात आले आहे. घटस्फोटाच्या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाकडून भरपाईची रक्कम ठरविता येईल.
सेबीला अधिक अधिकार
बुडवे गुंतवणूकदार आणि फसवणूक करणाऱ्या दलालांना वठणीवर आणण्यासाठी ‘सेबी’ला अधिक अधिकार बहाल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याद्वारे संबंधित दलालांच्या कार्यालयात अथवा अन्यत्र झडती घेण्याचे तसेच त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार ‘सेबी’ला मिळणार आहेत. त्यासाठी ‘सेबी’ कायदा आणि अन्य नियमावलीत सुधारणा करण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. शेअर बाजारात अफरातफर करणाऱ्यांना तसेच अन्य गैरव्यवहार करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी ‘सेबी’ ला अधिकार मिळतील. अन्य मंत्रालये तसेच सरकारी विभाग आणि  ‘सेबी’च्या अधिकाऱ्यांसमवेत विस्तृत चर्चा करूनच या सुधारित तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या.
या सुधारित तरतुदी अंमलात आल्यानंतर चुकवेगिरी करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे अधिकार ‘सेबी’ला मिळणार आहेत. एखाद्या प्रकरणाचा तपास करताना आवश्यकता वाटल्यास ‘सेबी’ला कोणतीही संस्था अथवा व्यक्तीकडून सर्व  माहिती मिळविता येईल. त्यामध्ये दूरध्वनी कॉलचाही समावेश
राहील.
प्रसिद्धीसाठी ६३० कोटी रुपये
सरकारी कार्यक्रम आणि अन्य कामगिरीची प्रसिद्धी करण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयास ६३० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. त्यापैकी २०० कोटी रुपये यंदाच्या आर्थिक वर्षांसाठी खर्च करता येतील, असे माहिती आणि प्रसारणमंत्री मनिष तिवारी यांनी सांगितले.