CJI BR Gavai on Kancha Gachibowli Case : सरकारी प्रकल्पांसाठी जंगलतोड केली जाण्याच्या घटना बऱ्याचदा घडल्याचे समोर आले आहे. पर्यावरण प्रेमींकडून विरोध होत असेल तर सरकारी यंत्रणा रात्रीच्या अंधारात मोहिम राबवून झाडे तोडून टाकतात. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालायाने अशा प्रकरणात एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. तेलंगणातील कांचा गचिबोवली जंगलातील वृक्षतोडीबाबत न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या खटल्यात (suo motu case) सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले की, एका रात्रीतून जंगल साफ करण्यासाठी बुलडोझरचा वापर हा शाश्वत विकास म्हणून न्याय्य ठरवला जाऊ शकत नाही.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की त्यांचा शाश्वत विकासाला पाठिंबा असला तरी, कांचा गचीबोवली परिसरात रात्रीतून बुलडोझर चालवण्याची घटना माफ केला जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, “मी स्वतः शाश्वत विकासाचा पुरस्कार करतो पण याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही रात्रीतून ३० बुलडोझर आणून सर्व जंगल साफ करावे.”
या खटल्यात कोर्टाकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील (amicus) के परमेश्वर यांनी माहिती दिली की खाजगी गुंतवणूकदारांना सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करायचे होते. त्यानंतर न्यायालयाने १३ ऑगस्ट रोजी प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
यापूर्वी न्यायालयाने लाँग विकेंडचा गैरवापर या भागात बुलडोझर चालवण्यासाठी केल्याचे नमूद करत राज्याच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अवमानाची कारवाई आणि तात्पुरत्या तुरुंगवासाची ताकीद दिली होती.
याबरोबरच या भागतील स्थिती जैसे थे ठेवणे ही न्यायालयाची पहिली प्राथमिकता असेल असेही नमूद केली. तसेच राज्याच्या वाइल्डलाइफ वॉर्डनने जंगलतोडीमुळे प्रभावित झालेले येथील वन्यजीवनाच्या बचावासाठी तात्काळ पावले उचलावीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच यावेळी राज्याला सीईसीच्या स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्टवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देखील देण्यात आला आहे.
नेमकं विषय काय आहे?
तेलंगणा सरकारच्या, तेलंगणा स्टेट इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनने (TSIIC) दिलेल्या एका आदेशामुळे हा मुद्दा उद्भवला आहे, ज्यानुसार ४०० एकर हिरवळ असलेली जागा ही कांचा गाचिबोली जंगलाची जमीन आयटी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसात येथे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड केली जात आहे, यामुळे सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली जात आहेत.
तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने २ एप्रिल रोजी या प्रकरणाती जमिनीवरील झाडे तोडण्यास ३ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली. मात्र ७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी २४ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. यावेळी असे नमूद केले की सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात लक्ष घालत आहे.
