भारतीय बाजारपेठेत शिरकाव करण्यासाठी अमेरिकेतील वॉलमार्ट या किरकोळ क्षेत्रातील समूहाने भारतीय कायद्याचा भंग करून लॉबिंग केले आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी एकसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.
ही चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत अथवा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीमार्फत करण्याचे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ठरविले आहे. समिती आपला अहवाल तीन महिन्यांत सादर करील, असे सूत्रांनी सांगितले. अमेरिकेच्या सिनेटपुढे वॉलमार्टने लॉबिंग करावे लागत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यात भारतीय कायद्याचे उल्लंघन झाले का, याची समिती चौकशी करणार आहे.