आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावर सोमवारी अमेरिकेचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य २०१५ मध्ये नकारात्मक मार्गावर होते, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारतात धार्मिक सहिष्णुता कमी होत असून, धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघनदेखील होत असल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले आहे. अमेरिकी काँग्रेसची मान्यता असलेल्या 'यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम' (यूएससीआईआरएफ) संस्थेने आपल्या या वार्षिक अहवालात भारत सरकारला धार्मिक समुदायांबाबत अपमानकारक वक्तव्य केलेल्या पदाधिकाऱ्यांना आणि धार्मिक नेत्यांना सार्वजनिकरित्या फटकारण्यास सांगितले आहे. २०१५ मध्ये भारतात धार्मिक सहिष्णुतेची अवस्था फार वाईट झाली होती, तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन देखील वाढले होते, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य हे भारतीय संविधानाच्या आधीन असून, कुठल्याही विदेशी संस्थेस यावर भाष्य करण्याचे अथवा तपास करण्याचा अधिकार नसल्याचे करण देत यावर्षीच्या सुरुवातीला भारत सरकारकडून 'यूएससीआईआरएफ'च्या सदस्यांना व्हिसा नाकारण्यात आला. भारतातील अल्पसंख्याक समुदाय खास करून ख्रिश्चन, मुसलमान आणि शिख यांना धमकी, जाच आणि हिंसेसारख्या घटनांना सामोरे जावे लागले, ज्यात मोठ्या प्रमाणावर हिंदू राष्ट्रवादी संघटनांचा हात होता, असे या अहवालात म्हटले आहे. सत्तारुढ भाजप सदस्यांनी चातुर्याने या संघटनांचे समर्थन केले आणि तणावास खतपाणी देण्यासाठी धार्मिक आधारावर समाजात फूट पाडणाऱ्या भाषेचा वापर केल्याचेदेखील यात म्हटले आहे. अशा प्रकरणात पोलिसांचा पूर्वग्रह ही जुनीच समस्या असल्याने भारतातील अल्पसंख्याकांना त्यांच्या असुरक्षेत वाढ होत असल्याचे जाणवत असल्याचेदेखील यात म्हटले आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर आधारित या अहवालात देशांची वर्गवारी करण्यात आली असून, भारताचा समावेश दुसऱ्या श्रेणीतील देशांमध्ये करण्यात आला आहे. या श्रेणीत अफगाणिस्तान, क्युबा, इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया आणि तुर्कीसारख्या देशांचा समावेश आहे. जानेवारी २०१५ च्या भारत दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीदेखील हा मुद्दा उचलून धरला होता, त्याची वाखाणणी या अहवालात करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालाचा हवाला देत २०१५ मध्ये भारतातील धार्मिक हिंसाचारात १७ टक्के वाढ झाल्याचा उल्लेख यात करण्यात आला आहे.
