दारिद्रय़ रेषेवरून आयोगाला घरचा अहेर!

नियोजन आयोगाने दारिद्रय़ाचे निर्धारण करण्यासाठी जी पद्धत वापरली आहे, त्यावर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल व काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंग यांनी परखड टीका केली असून पाच जणांचे कुटुंब अवघ्या पाच हजार रुपयात कसे जगू शकेल, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. दारिद्रय़रेषा ठरवण्यासाठी लावलेला निकषच विवादास्पद आहे, अशी टीका दिग्विजय सिंग यांनी केली.
सिब्बल यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले, की नियोजन आयोगाने जे लोक पाच हजारांपेक्षा जास्त खर्च महिन्याला करतात ते दारिद्रय़रेषेच्यावर असल्याचे म्हटले आहे पण त्यात काही तरी गफलत आहे. पाच हजार रुपयात जीवन कसे जगता येईल हा प्रश्नच आहे.
केंद्रीय नियोजन आयोगाने देशातील गरिबीची टक्केवारी घसरल्याचा दावा करीत दारिद्रय़ रेषेबाबत जाहीर केलेल्या नव्या आकडेवारीवर आता काँग्रेसच्याच गोटातून टीका केली जाऊ लागली आहे. केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्यापाठोपाठ काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग यांनीही आयोगाच्या निकषांबाबत साशंकता व्यक्त केली.
कुटुंबातील सदस्यांचे कुपोषण- त्यांचे उपाशी राहणे हा दारिद्रय़ाचा निकष म्हणून निश्चित करण्याऐवजी सध्या वापरण्यात येणारा निकष हा अमूर्त असल्याची टीका सिंग यांनी केली. नियोजन आयोगाचे दारिद्रय़रेषेचे निकष हे नेहमीच माझ्यासाठी न उलगडणारे कोडे ठरले आहे. हे निकष सर्वच ठिकाणांसाठी सरसकटपणे कसे काय निर्धारित केले जातात हे समजून घेणे माझ्या आकलनशक्तीच्या पलीकडचे आहे, असे दिग्विजय सिंग म्हणाले.
कुपोषण आणि रक्तक्षय होणे हे कुटुंबाचे दारिद्रय़ ठरविण्याचे साधे-सोपे निकष नाहीत का असा सवाल करीत, सिंग यांनी केंद्रीय मंत्री सिब्बल यांचीच री ओढली. दरम्यान काँग्रेसने आणि राष्ट्रवादीनेही नियोजन आयोगावर या आकडेवारीवरून टीकास्त्र सोडले होते.
नेमका वाद
शुक्रवारी काँग्रेसचे रशीद मसूद आणि राज बब्बर यांनी अनुक्रमे दिल्लीत आणि मुंबईत अवघ्या १२ आणि ५ रुपयांत पोटभर जेवण मिळते असे विधान करून वाद ओढवून घेतला होता. तर, केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी  तुम्हाला एक रुपयातही पोट भरता येते किंवा १०० रुपयांतही ते भरत नाही असे विधान केले होते. त्यावर देशभरातून संताप व्यक्त झाला होता.
नियोजन आयोगाचे निकष
२०११-१२ या वर्षांत, २००४-०५ या वर्षांच्या तुलनेत दारिद्रय़ रेषेखालील व्यक्तींच्या संख्येत घट झाली आहे, असा दावा नियोजन आयोगाने नुकताच केला होता. शहरी भागात दरमहा ५००० रुपये उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाला आणि ग्रामीण भागात ४०८० रुपये दरमहा इतके उत्पन्न मिळवणाऱ्या कुटुंबाला दारिद्रय़ रेषेखाली धरता येणार नाही, असे सांगत ही लोकसंख्या ३७ टक्क्यांवरून २१.९ टक्क्यांवर आल्याचे आयोगाने म्हटले होते.