दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींना वकील, पोलीस आणि प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या प्रचंड गर्दीमुळे सोमवारी महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर करता आले नाही. आरोपींना हजर करण्यासाठी न्यायालयात जागाच उरली नव्हती. त्यातच आरोपींचे वकीलपत्र घेण्यासाठी ऐन वेळी उपस्थित झालेल्या वकिलांमुळे गोंधळ झाला. या प्रकरणाची बंद खोलीत सुनावणी करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती नम्रता अग्रवाल यांनी दिले आहेत. पुढील सुनावणी १० जानेवारी रोजी होणार आहे. या सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिग करण्यात येणार आहे.
दिल्लीत चालत्या बसमध्ये २३ वर्षीय तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार व खुनाच्या घृणास्पद गुन्ह्यातील आरोपींचे वकीलपत्र घ्यावयाचे नाही, असा निर्णय साकेत बार असोसिएशनने घेतला होता. पण आरोपींच्या वतीने ऐन वेळी मोहनलाल शर्मा नावाचे वकील युक्तिवाद करण्यासाठी तयार झाले. त्यामुळे न्यायालयात उपस्थित असलेले अन्य वकील भडकले आणि त्यांनी गोंधळ घातला. वकीलनाम्यावर आरोपींच्या सह्या घेण्यासाठी न्यायमूर्ती अग्रवाल यांची शर्मानी परवानगी मागितली, पण न्यायमूर्तीनी त्यांना सह्या घेण्यासाठी तिहार तुरुंगात जायला सांगितले. त्याच वेळी आणखी दोन वकिलांनी न्यायालयाचे मित्र म्हणून काम करण्याची परवानगी मागितल्याने गोंधळात आणखीच भर पडली आणि न्या. अग्रवाल यांना आसन सोडून जाणे भाग पडले. गोंधळ शमल्यानंतर सुनावणी सुरू झाली. पण न्यायालयात सुमारे ५० पोलीस, असंख्य वकील आणि प्रसिद्धीमाध्यमांचे प्रतिनिधी यामुळे प्रचंड झुंबड उडाली होती आणि या गर्दीत सामूहिक बलात्कार आणि खुनाचे आरोपी राम सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकूर, पवन गुप्ता आणि मुकेश या पाच आरोपींना हजर करण्यासाठीही न्यायालयात जागा उरली नाही. दरम्यान, पवन गुप्ता आणि विनय शर्मा यांनी माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी केलेल्या अर्जाचा दिल्ली पोलीस प्रतिवाद करतील, असे दिल्लीचे पोलीस आयुक्त नीरजकुमार यांनी म्हटले.
या प्रकरणाचे वृत्तांकन करण्यास दिल्ली पोलिसांनी बंदी घातली होती, पण दिल्ली पोलिसांना अशी बंदी घालण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा करण्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमांकडून दोन वकील उपस्थित झाले. त्यावर न्या. अग्रवाल यांनी कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला.