फेरविचार याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालय तयार

सरकारी जाहिरातींबाबतचा निर्णय
राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांची छायाचित्रे वगळता अन्य नेत्यांची छायाचित्रे अधिकृत जाहिरातींमध्ये प्रकाशित करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता त्याचा फेरविचार करण्यासाठी राज्य सरकारांनी केलेल्या याचिकेला केंद्रानेही मंगळवारी पाठिंबा दिला. जाहिरातींमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र छापण्याची अनुमती द्यावी यासाठी तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांसह केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर १२ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. पी. सी. घोष यांच्या पीठाने मान्य केले. सरकारच्या योजनांची माहिती मिळण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे त्यामुळे संपूर्ण निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले. सरकारची धोरणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जाहिराती आणि होर्डिग्ज यांचा माध्यम म्हणून वापर केला जातो, त्यामुळे जाहिरातींवर र्निबध नसावे, असेही रोहतगी म्हणाले.