आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत किंवा शासकीय प्रमुखापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आंदोलन, सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते किंवा राजकीय नेतेमंडळी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करतात. मग ते आंदोलन असो, मोर्चा असे किंवा मग निवेदनाचा सनदशीर मार्ग असो. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांच्याच पक्षाच्या एका आमदारानं त्याच्या प्रलंबित मागण्यांची आठवण करून देण्यासाठी चक्क स्वत:च्या रक्तानं पत्र लिहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रविवारी हे पत्र समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्याचं पाहायला मिळालं.

आमदार नीरज झिम्बा यांचं उद्निग्न पत्र!

भाजपाचे पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंगचे आमदार नीरज झिम्बा यांनी २ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्वत:च्या रक्ताने एक पत्र लिहून पाठवलं आहे. हे पत्र नीरज झिम्बा यांच्या अधिकृत लेटरहेडवर लिहिण्यात आलं आहे. नीरज झिम्बा यांनी त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम खात्यावरही हे पत्र पोस्ट केलं आहे. या पत्रासमवेत त्यांनी त्यांची भूमिकाही पोस्टमध्ये सविस्तरपणे मांडली आहे.

misa bharti attacks pm modi
“…तर पंतप्रधान मोदींसह भाजपा नेत्यांना तुरुंगात टाकू”; मीसा भारती यांचे विधान, भाजपानेही दिलं प्रत्युत्तर; म्हणाले…
Ramdas Tadas sure about Prime Minister Narendra Modis meeting in Vardha
पंतप्रधान मोदींची वर्धेतही सभा? रामदास तडस यांना खात्री, ते म्हणतात…
PM Narendra Modi on Supreme court cji letter from lawyers
‘घाबरवणं-धमकावणं ही काँग्रेसची संस्कृती’, सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रावर पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया
Sharad Pawar on Pm narendra Modi
“माझं बोट धरून राजकारणात आले असते तर…”, पंतप्रधान मोदींच्या त्या विधानावर शरद पवारांची फिरकी; म्हणाले…

काय लिहिलंय पत्रात?

नीरज झिम्बा यांनी या पत्रातून मोदींना भाजपाच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या एका अपूर्ण आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे. “मी एका गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र माझ्या रक्ताने लिहीत आहे”, असं नीरज झिम्बा यांनी पत्रात म्हटलं आहे. “गोरखा समुदायाच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढण्याचं आणि गोरखा समुदायातील ११ मागास जातींना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याचं आश्वासन अद्याप अपूर्णच राहिलं आहे”, अशी आठवण त्यांनी पत्रात करून दिली आहे.

“गोरखा समुदायाकडे दुर्लक्षच”

दरम्यान, गोरखा समुदायाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच करण्यात आल्याची व्यथा त्यांनी पत्रात मांडली. “लडाखमधील लोक, काश्मिरी लोक, नागा, बोडो, मिझो यांना न्याय मिळत असताना गोरखा समुदायाकडे सातत्याने दुर्लक्षच केलं जात आहे. केंद्र सरकारकडे या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याचं हे द्योतक आहे. त्यामुळे भारतीय गोरखा समुदायाला न्याय देण्याची वेळ आता आली आहे”, असं नीरज झिम्बा यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

पत्र लिहिण्यामागची भूमिका काय?

या पत्रासह नीरज झिम्बा यांनी त्यांची भूमिका पोस्टमध्ये मांडली आहे. “नरेंद्र मोदींनी २००९, २०१४ आणि २०१९मध्ये ‘गोरखा का सपना, मेरा सपना’ असं म्हणत भाजपाच्या संकल्प पत्रातून दिलेलं आश्वासन अद्याप अपूर्णच आहे. आमच्या मागण्या या फक्त याचिका नसून नेतृत्वावरील आमच्या अढळ विश्वासाचं प्रतीक आहे. पण न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्याचाच प्रकार असतो. आणि आम्ही आता आमच्या मागण्यांच्या बाबतीत अधिक विलंब मान्य करू शकत नाही. माझी मोदींना विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला फक्त न्याय दिल्याची घोषणा करू नये तर त्याची अंमलबजावणीही होईल यासाठी पुढाकार घ्यावा”, असं नीरज झिम्बा यांनी इन्स्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

पंतप्रधानांकडून मंत्र्यांचे बौद्धिक; ‘मोदी ३.०’साठी आतापासून तयारी, सत्तेनंतरच्या १०० दिवसांचा कृती आराखडा

दरम्यान, त्यांच्या या पत्रावर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा केंद्र सरकारने नेमकी काय भूमिका घेतली? हे अद्याप समोर येऊ शकलेलं नाही.