देशातील वेगवेगळ्या राज्यांतील आणि केंद्रातील पोलीस सेवेमध्ये किती मुस्लिम नागरिकांचा समावेश आहे, याची माहिती सार्वजनिक न करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. गेल्या १६ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच या पद्धतीची माहिती सार्वजनिक न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो'च्या अहवालामध्ये देशातील पोलीस सेवेमध्ये किती मुस्लिम आहेत, अनुसूचित जाती-जमातीतील किती व्यक्ती आहेत, याची माहिती गेल्यावर्षीपर्यंत उपलब्ध होती. पण यापुढे अशी माहिती या अहवालामध्ये प्रसिद्ध न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. २०१३ साली प्रसिद्ध झालेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोच्या अहवालामध्ये देशात एकूण १.०८ लाख मुस्लिम व्यक्ती पोलीस सेवेत होत्या. देशातील एकूण पोलिसांच्या तुलनेत हे प्रमाण ६.२७ टक्के इतके होते. त्यावेळेच्या अहवालानुसार देशात एकूण १७.३१ लाख व्यक्ती पोलीस सेवेत कार्यरत होत्या. २००७ पासूनचे अहवाल पाहिल्यावर मुस्लिमांचे पोलीस सेवेतील प्रतिनिधित्व घटत असल्याचे आढळून येते. २००७च्या अहवालामध्ये हे प्रमाण ७.५५ टक्के इतके होते. २०१२ मध्ये ते ६.५५ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले.
