उत्पादन शुल्क धोरण गैरव्यवहार प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची राजधानी दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयात तब्बल नऊ तास चौकशी करण्यात आली. "आम आदमी पक्ष न सोडल्यास अशाप्रकारचे गुन्हे दाखल होत राहणार असं सीबीआयच्या कार्यालयात चौकशीदरम्यान सांगण्यात आलं. मात्र, मी भाजपासाठी आप सोडणार नसल्याचं अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सांगितलं" अशी प्रतिक्रिया चौकशीनंतर सिसोदिया यांनी माध्यमांना दिली आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचीही ऑफर या चौकशीदरम्यान मिळाल्याचा दावा सिसोदिया यांनी केला आहे. आम आदमी पार्टी छोट्या ‘कान्हा’ सारखी आहे, दहा वर्षांपासून राक्षसांना मारत आहे – अरविंद केजरीवाल "उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत माझ्याविरोधात दाखल खटला संपूर्णपणे खोटा असल्याचं नऊ तासांच्या चौकशीनंतर मला समजलं. हे प्रकरण माझ्याविरुद्धच्या कोणत्याही घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नाही तर ऑपरेशन लोटस यशस्वी करण्यासाठी आहे, असे मनीष सिसोदिया म्हणाले आहेत. आप नेते सत्येंद्र जैन यांच्यावर दाखल गुन्हेही खोटे असल्याचे या चौकशीदरम्यान सांगण्यात आल्याचे सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, मनीष सिसोदिया यांना पुन्हा सीबीआयकडून बोलवलं जाण्याची शक्यता आहे. ईडीची धडक कारवाई, दिल्ली, पंजाबसह हैदराबादमध्ये ३५ ठिकाणी छापे, केजरीवाल म्हणाले… ‘सीबीआय’ने या प्रकरणी ‘इंडो स्पिरिट’चे मालक समीर महेंद्रू, गुरुग्राममधील ‘बडी रिटेल प्रायव्हेट लिमिटेड’चे संचालक अमित अरोरा व ‘इंडिया अहेड न्यूज’चे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम मुथांसह अनेकांची चौकशी केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीमधील उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्या घरासहित २१ ठिकाणी छापेमारी केली होती. दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला होता. अखेर केजरीवाल सरकारला हे नवे उत्पादन शुल्क धोरण रद्द करावे लागले होते. भाजपाविरोधात आम आदमी पक्षाचा ‘एकला चलो रे’चा नारा, अरविंद केजरीवाल यांनी दिले संकेत १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अमलात आणलेल्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशीची शिफारस केल्यानंतर या वर्षी जुलैमध्ये हे धोरण मागे घेण्यात आले आहे.
