अल्पवयीन व्यक्तीसंदर्भातील कायद्यातील तरतुदीला घटनात्मक आधार कितपत आहे, याचा आढावा घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतला. अल्पवयीन कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे १८ वर्षांखालील व्यक्ती अल्पवयीन समजली जाते.
दिल्लीमध्ये गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये एका तरुणीवर सामुहिक बलात्कार झाल्यानंतर हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. त्यामुलीचा २९ डिसेंबरला सिंगापूरमधील रुग्णालयात मृत्यू झाला. संबंधित मुलीवर बलात्कार करणाऱया सहा आरोपींपैकी एक जण अल्पवयीन असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.
या घटनेनंतर कमलकुमार पांडे आणि सुकूमार या दोन वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अल्पवयीन व्यक्तीसंदर्भातील कायद्यातील तरतुदीला घटनात्मक आधार कितपत आहे, याचा आढावा घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. दीपक मिश्रा यांच्या न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. न्यायालयाने केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता जी. ई. वहानवटी यांना यासंदर्भात न्यायालयाला मदत करण्याची सूचना केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या ३ एप्रिलला होणार आहे.