आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना १ ऑगस्टपर्यंत अटक करण्यात येऊ नये, असा आदेश देत त्यांना दिलासा दिला आहे. त्याचबरोबर अमंलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीकडून होणाऱ्या चौकशीत चिदंबरम यांनी सहकार्य करावे तसेच परवानगीशिवाय देश सोडून न जाण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. ईडीने चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामीनाच्या मागणीला विरोध केला होता कारण, आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांनी आपल्या वडिलांच्या सहमतीने आणि माहितीनुसार एफआयपीबीद्वारे परवानगी मिळवण्यात महत्वाची भुमिका निभावली होती. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आयएनएक्स मीडियाशी संबंधीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी २३ जुलै रोजी अटकपूर्व जामीनासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. चिदंबरम यांच्यावतीने त्यांचे वकील प्रमोद कुमार दुबे आणि अर्शदीप सिंह यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटले की, चिदंबरम यांना ईडीकडून अटकेची कारवाई होईल अशी भिती वाटत असल्याने त्यांनी एफआयआरमध्ये कोणतीही भुमिका मांडलेली नाही. यापूर्वी या प्रकरणी सीबीआयच्यावतीनेही त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला होता असेही या याचिकेत म्हटले होते.
