आयात केलेली सफरचंदे, किवी फळे यांनी भारतीय फलोत्पादकांना मोठे आव्हान निर्माण केले आहे, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर उत्पादित केलेल्या फळांच्या पुरवठय़ाची बाजू भक्कम केली पाहिजे, असे मत कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, शीतसाठा यंत्रणांची साखळी तयार करण्याबाबत सौमिता चौधुरी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे कारण त्यामुळे हंगामोत्तर उत्पादन नासाडी टळेल व शेतकऱ्यांची आर्थिक प्राप्ती वाढेल.
शीतसाठा पायाभूत सुविधांचे खूप महत्त्व आहे व त्यात सुधारणा करण्यासाठी चौधुरी अहवालाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. परदेशातून आपल्याकडे सफरचंद, पिअर, किवी, चेरी ही फळे येत असतात त्यांनी मोठे आव्हान निर्माण केले आहे असे त्यांनी राष्ट्रीय फलोद्यान परिषदेत सांगितले.
अरुणाचलची किवी फळे, जम्मू-काश्मीरची चेरी, पंजाबचे पिअर्स, महाराष्ट्राची द्राक्षे यांना देशात मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे हे खरे असले तरी सरकारने फलोत्पादकाच्या लागवडीपासून ते हंगामोत्तर व्यवस्थापनातील समस्यांवर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. जेव्हा छोटे शेतकरी थोडा पैसा साठवून नवीन उत्पादन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करू शकतील तेव्हा समान व र्सवकष विकास शक्य होईल. जर शेती किफायतशीर केली नाही तर तरुण पिढीला शेती करण्यात स्वारस्य राहणार नाही. शेती क्षेत्रात ४ टक्के वाढीचा दर हा बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२-१७) दरम्यान साध्य केला जाईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
जगात भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा भाज्या व फळे उत्पादक देश असून फळे व भाज्यांचे हंगामोत्तर नासाडीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शीतगृहे उभारण्याची गरज आहे, त्यासाठी अधिकाऱ्यांना आपल्या देशात सुयोग्य शीतकरण तंत्रज्ञान कोणते आहे ते पाहून नेमकी कुठल्या ठिकाणी शीतगृहे उभारावीत हे ठरवण्याचे आदेश फलोत्पादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असे ते म्हणाले.