भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीसदृश्य परिस्थितीतून बाहेर पडत असून, पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर ६.१ ते ६.७ राहील, असा अंदाज बुधवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तविण्यात आला. विविध वस्तूंवरील अंशदानही (सबसिडी) तातडीने थांबविण्याची सूचना अहवालात करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी हा अहवाल तयार केला आहे.काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सांख्यिकी आयोगाने दिलेल्या अहवालात चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर पाच टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत सादर केलेल्या पाहणी अहवालात अर्थव्यवस्था हळूहळू वेग पकडू लागली असून, पुढील वर्षात विकासदर सहा टक्क्यांवर राहील, असे म्हटले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांनुसार एलपीजी आणि डिझेलचे दर वाढविण्यात यावेत. यावर केंद्र सरकार देत असलेले अंशदान पुढील काळात सरकारपुढील मोठी अडचण ठरणार आहे. त्यामुळेच हे अंशदान कमी करण्याची सूचना अहवालात करण्यात आली आहे. केवळ गरजूंनाच अंशदान मिळेल आणि त्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही, याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. त्या दृष्टीने अंशदानाची रक्कम थेट संबंधित व्यक्तीच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णयही योग्य असल्याचे मत अहवालात व्यक्त करण्यात आले.पाहणी अहवालातील महत्त्वाच्या नोंदीमहसुलामध्ये घट होऊनही चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट अपेक्षेप्रमाणे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.३ टक्के राहील.पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.८ टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.२०१६-१७ पर्यंत वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी देशांतर्गत तेलाच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांप्रमाणे ठरविण्याकडे जास्त लक्ष द्यावे.चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याची शिफारसचालू आर्थिक वर्षात औद्योगिक विकासाचा दर ३ टक्क्यांपर्यंत वाढणार
