नवी दिल्ली : सरकारी जमिनींवर विकासकांचा डोळा असतो. राजकारणी, विकासक, नोकरशहा आणि पोलीस यांचे भयानक साटेलोटे असते. ते एकमेकांचे हितसंबंध जपतात. त्यामुळेच सरकारी जमिनी विकासकांच्या ताब्यात जातात. त्यांचा वापर सार्वजनिक हितासाठी व्हायला हवा. त्यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केले. पुण्यातील येरवडा येथील पोलिसांची तीन एकर जमीन लिलाव करून विकासकाला विकण्याचा घाट घातला गेला असताना आणि प्रचंड राजकीय दबाव असतानाही मीरा बोरवणकर यांनी जमीन हस्तांतरित करण्यास ठामपणे नकार दिला होता. ‘मॅडम कमिशनर’ या आत्मचरित्रातील अजित पवारांसंदर्भातील उल्लेखाने मात्र राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. त्यावर, ‘हे पुस्तक राजकीय वाद निर्माण करण्यासाठी लिहिलेले नाही’, असेही बोरवणकर यांनी स्पष्ट केले. नोटीस आली तर बघू! ‘येरवडा पोलिसांची ही जमीन विकासकाला देण्याचा आदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिला होता, असे बोरवणकर यांनी स्पष्ट केले. या पुस्तकामध्ये बोरवणकर यांनी अजित पवार यांच्या नावाचा उल्लेख केलेला नसला तरी, ‘दादा’ असा उल्लेख केला आहे. हे ‘दादा’ म्हणजे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवारच होते असे अप्रत्यक्ष मान्य करून अजित पवार गटातील नेते बोरवणकर यांच्याविरोधात आक्रमक झाले आहेत. अजित पवार गटाचे समर्थक आमदार अमोल मिटकरी यांनी बोरवणकर यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यावर, ‘नोटीस बजावल्यावर काय करायचे ते बघू’, असे म्हणत बोरवणकर यांनी पुन्हा राजकीय दबाव झुगारला. तुमच्यामुळे जमीन वाचली- पोलिसांचे फोन ‘‘या प्रकरणाला प्रसिद्धी मिळाल्यामुळे मला अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी आले. तुमच्यामुळे येरवडय़ाची जमीन वाचली असे ते अधिकारी मला सांगत होते’’, असे बोरवणकर म्हणाल्या. वास्तविक, सरकारी जमीन बळकावण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. औरंगाबामध्येही ५० एकर सरकारी जमीन विकासकाला दिलेली होती. तेथील तत्कालीन विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी हा दबाव झुगारून दिला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ही जमीन परत मिळवली. ही माहिती उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले यांनी मला फोन करून दिली, असे बोरवणकर यांनी सांगितले. ‘आणखी एका अधिकाऱ्याने स्वत:च्या अनुभवाबद्दल मला सांगितले. २०१३-१६ या काळात वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्टिटय़ूटच्या जमिनीपैकी काही भूभाग विकासकाच्या ताब्यात देण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा दबाव आल्याचे हा अधिकार मला सांगत होता. हा अधिकाऱ्याने दबाव झुगारून दिला, अशी माहिती बोरवणकर यांनी दिली. येरवडा प्रकरणामुळे अनेक सरकारी अधिकारी राजकीय दबावाचे-हितसंबधांचे अनुभव स्वत:हून सांगत असल्याचे बोरवणकर म्हणाल्या. आर. आर. पाटील यांचा पाठिंबा माझे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचे मतपरिवर्तन झाले. त्यांनी माझ्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. पुणे पोलिसांच्या ताब्यातील जमीन विकासकाला दिली तर पुन्हा तीन एकर जमीन आम्हाला कोण देणार हा प्रश्न मी आर. आर. यांना विचारला होता. पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालय नाही, पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न प्रलंबित असताना ही जमीन विकासकाला का द्यायची असा मुद्दा मी बैठकीत मांडला होता. लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली असून जमीन विकासकाला हस्तांतरित करा, असे अजित पवार सांगत होते. लिलावाची प्रक्रिया तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी केली होती. या निर्णय प्रक्रियेत पुण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह हे देखील होते. मग, त्यांनी ही जमीन का हस्तांतरित केली नाही, मला का हस्तांतरित करायला सांगत आहात असा मुद्दा मी अजित पवारांपुढे उपस्थित केला होता. ही सगळी माहिती ऐकून घेतल्यावर आर. आर. पाटील यांनीही भूमिका बदलली. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ही भूमिका मांडली, असा घटनाक्रम बोरवणकर यांनी सांगितला. ही जमीन पुण पोलिसांच्या ताब्यात असून सुरक्षित आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केलेली नाही, असे बोरवणकर यांनी स्पष्ट केले. .. आणि जमीन वाचली येरवडा प्रकरणातील विकासक शाहीद बाजवा हा ‘२-जी’ घोटाळय़ातील आरोपी होता. या जमिनीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा त्याला ‘२-जी’ घोटाळय़ात आरोपी केले नव्हते. पण, ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बाजवा आरोपी बनला होता. त्याचे नाव ‘२-जी’ घोटाळय़ात आल्यामुळे तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारला येरवडा पोलिसांची जमीन बाजवाला हस्तांतरित करता आली नाही. तो आरोपी झाल्यामुळे आमची जमीन वाचली, असे बोरवणकर यांनी सांगितले. कारकिर्दीवर परिणाम? मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मला पुण्यामध्ये बदली हवी होती. माझे कुटुंब पुण्यात होते. ‘सीआयडी’चे प्रमुखपद रिक्त असून मला ते दिले जावे अशी विनंती मी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केली होती. त्यावर, ‘‘आघाडी धर्म पाळावा लागेल. त्यांचा (राष्ट्रवादी काँग्रेस) तुम्हाला विरोध आहे,’’ असे चव्हाण म्हणाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने येरवडा कारागृहाचे अपर महासंचालकपद तुम्ही घेता का, अशी विचारणा केली होती. मग, ते पद स्वीकारले, असे सांगत बोरवणकर यांनी येरवडा प्रकरणातील ठाम भूमिकेमुळे करिअरवर अप्रत्यक्ष परिणाम झाल्याचे सूचित केले. बोरवणकर यांची पोलीस आयुक्तपदावरून बदली करताना माझ्या कार्यालयातील कोणीतरी त्यांच्याशी संपर्क साधला असावा. त्यांना पुण्यातच गुन्हे अन्वेषण विभागात नियुक्ती हवी होती. पण तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी त्याला विरोध केला होता. आघाडी सरकारमध्ये घटक पक्षांची मते विचारात घ्यावी लागतात. मित्र पक्षाने विरोध केल्यानेच त्यांची ‘सीआयडी’मध्ये बदली करता आली नव्हती. - पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री बोरवणकरांचे पुस्तक वाचले नाही : फडणवीस नागपूर : पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर कोणते आरोप केले याची मला कल्पना नाही, त्यांचे पुस्तकही मी वाचले नाही, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
