गर्भपातासंबंधीच्या कायद्यात आवश्यक बदल करण्याच्या विचारात आर्यलड सरकार आहे. डॉ. सविता हलप्पनवार या भारतीय महिलेचा गर्भारअवस्थेत दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर आर्यलड सरकारवर टीकेची झोड होत असून त्या पाश्र्वभूमीवर या कायद्यात बदल होणार आहे.
३१ वर्षीय सविताला अस्वस्थ वाटू लागल्याने आर्यलडमधील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्या वेळी तिच्या पोटात १७ आठवड्यांचा गर्भ होता. गर्भपात होण्याची स्पष्ट चिन्हे असताना व सविताच्या जीविताला धोका असूनही डॉक्टरांनी गर्भपात न केल्याने रक्तात विष पसरून सविताचा दुर्दैवी अंत झाला. हा गर्भ जिवंत असल्याने कॅथोलिक कायद्यानुसार अशा स्थितीत गर्भपात करण्याची परवानगी नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले होते. या प्रकारावर जगभरातून टीका झाल्यानंतर आयरीश सरकारने त्याची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सोपवला असून तो प्रसिद्धही करण्यात आला.
डॉ. सविता हलप्पनवार यांच्या बाबतीत जे घडले त्याची पुनरावृत्ती न होण्यासाठी संबंधित कायद्यात काय बदल करावे लागतील तसेच कायदेशीर गर्भपातांसाठी कोणत्या तरतुदींचा समावेश करावा लागेल, यावर या अहवालात उपाय सुचविले असून त्यावर संसदेत चर्चा होईल. यानंतर हा नवा कायदा येत्या वर्षअखेपर्यंत मंजूर करुन नववर्षांपासून त्याची अमलबजावणी होईल, अशी माहिती आयरीश सरकारतर्फे बुधवारी देण्यात आली.