सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर एकही मुस्लिम व्यक्ती नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यंदाच्या वर्षात दोन मुस्लिम न्यायाधीश निवृत्त झाल्यामुळे गेल्या ११ वर्षांत पहिल्यांदाच असे घडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम न्यायाधीश नसण्याची अशाप्रकारची परिस्थिती गेल्या तीन दशकांत दुसऱ्यांदाच निर्माण झाली आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठावर मुस्लिम न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एम.वाय. इक्बाल आणि न्यायमूर्ती इब्राहिम कलिफुल्ला यांची अनुक्रमे डिसेंबर आणि एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, सध्या सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकार यांच्यात न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादामुळे मुस्लिम न्यायाधीशांच्या नियुक्ती रखडली आहे.
‘चाळीस कुटुंबांतच न्यायाधीशांच्या नेमणुका’
सध्या उच्च न्यायालयात बिहारचे इक्बाल अहमद अन्सारी आणि हिमाचल प्रदेशचे मन्सूर अहमद मीर मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहत आहेत. उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६२ तर सर्वोच्च न्यायालयात ही वयोमर्यादा ६५ इतकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सर्वाधिक ३१ न्यायाधीश असून सध्याच्या घडीला याठिकाणी २८ न्यायाधीश कार्यरत आहेत. यापैकी आणखी चार न्यायाधीश यंदाच्या वर्षात निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे आगामी काळात सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
देशाचे माजी सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम न्यायाधीश नसण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरच मुस्लिम न्यायाधीश मिळेल, अशी आशा त्यांनी ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना व्यक्त केली. हा त्यांचा हक्क डावलण्याचा प्रश्न नाही. हा सर्व प्रदेशांच्या, धर्मांच्या आणि जातींच्या योग्य प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये अशाप्रकारे वेगवेगळ्या प्रदेशातील आणि धर्मातील न्यायाधीशांना प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद असल्याचे के.जी. बालकृष्णन यांनी सांगितले.
अश्रूंची व्हावी फुले