केंद्र सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अन्नसुरक्षा विधेयक संसदेमध्ये मांडले असल्याची टीका करीत भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि खासदार मुरली मनोहर जोशी यांनी हे अन्नसुरक्षा विधेयक नसून, मतसुरक्षा विधेयक असल्याचे म्हटले आहे.
यूपीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अन्नसुरक्षा विधेयकावर सोमवारी लोकसभेत चर्चेला सुरुवात झाली. या चर्चेमध्ये भाग घेताना जोशी यांनी यूपीए सरकारवर निशाणा साधला. २००९ मध्ये तत्कालिन राष्ट्रपतींनी त्यांच्या भाषणामध्ये अन्नसुरक्षा विधेयकाचा उल्लेख केला होता, मग हे विधेयक इतक्या उशीरा का आणण्यात आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले, प्रत्यक्षात मी या विधेयकाच्या बाजूने होतो. मात्र, सरकारने सध्या मांडलेल्या विधेयकामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर केल्या पाहिजेत. विधेयकामध्ये अतिरिक धान्य लोकांना पुरविण्यात येईल, अशी संज्ञा वापरलीये. मात्र, अतिरिक्त धान्य म्हणजे नक्की काय, याची व्याख्या कुठेच दिलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विधेयकामध्ये अन्नसुरक्षा कायद्याचा फायदा पात्र कुटुंबाला मिळेल, असे म्हटले आहे. जर एखाद्या कुटुंबात एकच व्यक्ती असेल, तर तिला या योजनेचा फायदा होणार का, याचा खुलासा केंद्र सरकारने केला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.