सामूहिक बलात्काराचा खटला येथील सत्र न्यायालयाने गेल्या १६ वर्षांपासून दडपून ठेवला असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका येथील शीघ्रगती न्यायालयात करण्यात आली आहे. केवळ महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शीघ्रगती न्यायालयाचे उद्घाटन ओरिसा उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती पी.के. मोहंती यांच्या हस्ते करण्यात आल्यानंतर काही तासातच त्यांच्यासमोर ही रिट याचिका सुनावणीसाठी आली.
या बाबत चिंता व्यक्त करून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तीनी सरकारी वकिलांना यासंदर्भात सरकारकडून योग्य त्या सूचना घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर खटल्याची सुनावणी पुढील आठवडय़ात मुक्रर करावी, असा आदेशही न्यायमूर्तीनी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला दिला आहे.
या खटल्याची सुनावणी त्वरेन घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून योग्य त्या सूचना घ्याव्यात, अशी मागणी करून सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रबीरकुमार दास यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, खुर्दा पोलीस ठाण्यात जून १९९६ मध्ये सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
या सामूहिक बलात्कार प्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली होती आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. तथापि, जिल्ह्य़ाच्या मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर या खटल्याची सुनावणीच सुरू झाली नाही, असे अर्जदार दास यांनी स्पष्ट केले.
खटल्याचा निपटारा करण्यासाठी अशा प्रकारे होणाऱ्या विलंबामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जातो. जवळपास १६ वर्षे खटल्याची सुनावणी न होणे हे पीडिताला न्याय नाकारण्यासारखेच आहे, असेही दास यांनी नमूद केले.
एका स्वयंसेवी संथेसाठी काम करणारी २० वर्षीय युवती आपले काम आटोपून भाऊ आणि एका परिचितासह घरी परतत असताना वाटेत चौघांनी त्यांना अडविले. युवतचा भाऊ आणि परिचित यांना शस्त्रांचा धाक दाखवून त्यांनी पिटाळून लावले आणि युवतीला नजीकच्या निर्जन ठिकाणी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला, असे याचिकेत म्हटले आहे.