दिल्लीत गेल्या रविवारी चालत्या बसमध्ये एका तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेप्रकरणी कामात कसूर केल्याबद्दल पाच पोलिसांना निलंबित करण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केली. शनिवारी झालेल्या आंदोलनादरम्यान निदर्शकांवर लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
रायसीना हिल्सपाशी शनिवारी दिवसभर झालेल्या िहसक आणि उग्र आंदोलनानंतर शिंदे यांनी या आंदोलनातील सात प्रतिनिधींशी चर्चा करून दिल्लीतील महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी सरकार उचलत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली. दिल्लीतील बलात्कार प्रकरणी आपल्या जबाबदारीचे निर्वहन न करणाऱ्या दिल्ली पोलीसच्या पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन करण्यात येत असून कारवाई करताना बडय़ा अधिकाऱ्यांचीही गय केली जाणार नाही. अटक करण्यात आलेल्या सर्व सहाही आरोपींवर लवकरच खटला भरून या प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक न्यायालयात दैनंदिन सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
शिंदे यांनी शनिवारी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी याविषयी चर्चा केली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याशीही त्यांनी संवाद साधला.
दिल्लीत महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी रात्री पोलिसांची गस्त वाढविली जाईल. रात्रीच्या वेळी बसेसच्या संख्येत वाढ करण्यात येईल. बसेसना जीपीएसप्रणाली लावण्यात येईल. बलात्कार झालेल्या मुलीची प्रकृती लवकरात लवकर बरी व्हावी म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. विजय चौकातील आंदोलकांनी आता आपापल्या घरी जावे, असे आवाहन करताना त्यांच्यावर झालेल्या लाठीमाराबद्दल शिंदे यांनी खेद व्यक्त केला आणि लाठीमार करण्याची वेळ का आली, याचीही चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी
रायसीना हिल्सच्या पायथ्याशी दिवसभर चाललेली उग्र निदर्शने थांबण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे बघून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी संपर्क साधला आणि बलात्काराच्या आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी कडक कायदे करण्यावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात यावे, अशी मागणी केली. या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन मनमोहन सिंग यांनी स्वराज यांना दिले. मात्र, संसदेचे अधिवेशन आत्ताच संपले असल्याने नव्याने अधिवेशन बोलवण्याची गरज नाही, असे शिंदे यांनी सांगितले.