मल्या प्रकरणामुळे सरकारची कठोर भूमिका
आस्थापने किंवा कंपन्या जर कर्जाची परतफेड करीत नसतील तर आस्थापना किंवा कंपनीचे प्रवर्तक संचालक यांच्या जामीनदारांच्या मालमत्ता विकून त्यातून बँकांनी कर्ज वसुली करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती व मद्यसम्राट विजय मल्या यांनी बँकांचे नऊ हजार कोटींचे कर्ज बुडवल्यामुळे सरकारने त्याची गंभीर दखल घेताना सरकारने या सूचना दिल्या आहेत.
सरकारी बँकाच्या प्रमुखांना याबाबत आदेश देण्यात आले असून कंपन्यांनी बुडवलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी जामीनादारांची मालमत्ता कधी जप्त केली जात नाही किंवा त्यातून कर्जवसुली केली जात नाही पण खेदाने असे करण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंत फार कमी प्रकरणात जामीनदारांकडून कर्जवसुली करण्यात आली किंवा त्यांची मालमत्ता जप्त करून वसुली करण्यात आली. अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व बँकेच्या सल्ल्याने हा निर्णय घेतला असून त्यात हमीदारांवर कारवाईची वेळ आली आहे कारण पैसे वसूल होण्याची चिन्हे नाहीत. बँकांनी कर्जवसुली लवादाकडे दाद मागावी असेही सांगण्यात आले असून जामीनदारांवरची कारवाई एसएआरएफएइएसआय कायदा, भारतीय कंत्राट कायदा व इतर योग्य कायद्यानुसार करण्यात यावी. मद्यसम्राट उद्योगपती मल्ल्या हे सध्या लंडनमध्ये असून त्यांनी ९ हजार कोटींचे कर्ज बुडवल्याने व ते देशाबाहेर गेल्याने संसदेत गदारोळ झाला होता.
डिसेंबर २०१५ अखेर बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता कर्जवसुली नसल्याने ३.६१ लाख कोटी झाली असून खासगी बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता ३९८५९ कोटी रुपये आहे.