कोळसा खाणवाटप घोटाळाप्रकरणी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची सीबीआयने केलेल्या चौकशीचा केंद्र सरकारशी कोणताही संबंध नसल्याचे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले. कॉंग्रेसचा बदला घेण्यासाठीच ही चौकशी करण्यात आल्याचा आरोपही भाजपच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारने फेटाळून लावला.
संसदीय कामकाजमंत्री एम. वैंकय्या नायडू म्हणाले, केंद्र सरकारचा चौकशीशी कसलाही संबंध नाही. कॉंग्रेस दुतोंडी बोलत आहे. त्यांचा एक माणून बदला घेण्यासाठीच चौकशी केल्याचा आरोप करतो आहे. तर दुसरा प्रवक्ता कायदेशीर प्रक्रियेचा हा भाग असल्याचे म्हणतो आहे. त्यांनी सुरुवातीला एकत्रित बसून नक्की काय बोलायचे, हे ठरवले पाहिजे. गैरसमज पसरवणे हा कॉंग्रेसचा छंदच आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
२००४ ते २००९ या कालावधीत कोळसा खाणींचे मनमानी पद्धतीने वाटप केले गेल्याचा ठपका देशाच्या महालेखापालांनी आपल्या अहवालात ठेवला होता. मोठमोठय़ा उद्योजकांना अतिशय कमी किंमतीत या खाणींचे वाटप झाल्याने सरकारला १.८६ लाख कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाल्याचे या अहवालात नमूद केले गेले. या घोटाळ्याने राजकीय क्षेत्रात भूकंपच झाला. कोळसा खात्याचा भार सांभाळणारे तत्कालीन पंतप्रधान सिंग यांच्यावर थेट आरोप झाल्याने त्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक झाले. सिंग यांनी मात्र संसदेत हा अहवाल धुडकावला होता.
सूत्रांनुसार, सीबीआय पथकाने दोन दिवसांपूर्वीच सिंग यांची चौकशी केली आहे. कोळसा घोटाळ्याची सुनावणी विशेष सीबीआय न्यायालयात सुरू असून, सिंग यांच्या चौकशीचा आदेश या न्यायालयाने १६ डिसेंबरला दिला होता. तसेच या चौकशीबाबतचा स्थितीदर्शक अहवाल २७ जानेवारीला सादर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे ही चौकशी अटळ होती.