गुजरातमधील नरोड पाटिया दंगलींप्रकरणी भाजपच्या माजी मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी आणि अन्य आठ जणांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, या मागणी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने स्थगित केला आहे. उजव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून राज्य सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली जाऊ लागल्यानंतर अचानक हा निर्णय स्थगित करण्यात आला.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली गुजरात सरकारने या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने केलेल्य़ा शिफारशींच्या आधारे कोडनानी यांच्यासह अन्य दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयावर आणि मोदी यांच्यावर उजव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि नागरिकांकडून जोरदार टीका करण्यात येऊ लागली.
राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला असल्याचे गुजरातचे अर्थमंत्री नितीश पटेल यांनी सांगितले. महाधिवक्त्यांनी त्यांचे मत दिल्यानंतरच या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही पटेल म्हणाले.
कोडनानी यांना विशेष न्यायालयाने ऑगस्ट २०१२ मध्ये दोषी ठरवून २८ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यापूर्वी मोदी यांच्याच सरकारमध्ये मंत्री होत्या.