गुजराल १९९७ मध्ये जनता दलप्रणीत संयुक्त आघाडी सरकारच्या आघाडी सरकारचे  पंतप्रधान झाले, त्या वेळी मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव यांच्यासह पंतप्रधानपदासाठी अनेक दावेदार होते. काँग्रेसचे नेते सीताराम केसरी यांनी देवेगौडा यांचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर गुजराल यांचे नाव मतैक्याने पुढे आले. अर्थात हा प्रयोग केवळ दहा महिनेच टिकला. गुजराल यांचा जन्म पाकिस्तानातील झेलम शहरात १९१९ साली झाला. १९४२ च्या छोडो भारत आंदोलनात ते सहभागी होते. विद्यार्थिदशेपासूनच ते सक्रिय राजकारणात होते. फाळणीच्या काळात ते भारतात आले. १९५८ मध्ये नवी दिल्ली पालिका समितीचे अध्यक्ष बनले व नंतर काँग्रेसमध्ये सामील झाले. सहा वर्षांनी इंदिरा गांधी यांनी त्यांना तिकीट दिले व ते एप्रिल १९६४ मध्ये राज्यसभेवर आले. त्यानंतर त्यांची राष्ट्रीय राजकारणातील प्रदीर्घ कारकीर्द सुरू झाली. १९६६ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना ते त्यांच्या जवळच्या चौकडीत होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात ते दूरसंचार, संसदीय कामकाज व गृहनिर्माणमंत्री होते. २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लादली गेली त्या वेळी ते माहिती व प्रसारणमंत्री होते. त्या वेळी संजय गांधी यांची मनमानी त्यांना रुचत नव्हती, त्यामुळे त्यांना इंदिरा गांधी यांनी रशियात राजदूत नेमले. मोरारजी देसाई व चरणसिंग यांच्या काळातही ते राजदूत होते. १९८० च्या मध्यावधीत  मॉस्कोतून ते भारतात परतले व पुन्हा राजकारणात उतरले. जनता दल या पक्षात ते सामील झाले. १९८९ च्या निवडणुकीत गुजराल हे पंजाबमधील जालंधर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. नंतर डिसेंबर १९८९ मध्ये ते व्ही.पी. सिंग मंत्रिमंडळात परराष्ट्रमंत्री झाले व नंतर जून १९९६ मध्ये ते देवेगौडा यांच्या मंत्रिमंडळातही परराष्ट्रमंत्री होते. १९६४ ते १९७६ या काळात ते दोनदा राज्यसभेवर होते. १९८९ ते १९९१ या काळात ते लोकसभेत होते. १९९२ मध्ये ते लालूंच्या मदतीने राज्यसभा सदस्य झाले. १९९८ मध्ये ते जालंधरमधून अकाली दलाच्या पाठिंब्यावर लोकसभेवर अपक्ष निवडून आले. आघाडी राजकारणाच्या प्रयोगात त्यांचे सरकार अवघे दहा महिने टिकले. केवळ एक वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांना अनेकदा राजकीय कसोटीला सामोरे जावे लागले होते. संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये असताना जेव्हा बिहारमध्ये चारा घोटाळा झाला त्या वेळी लालूप्रसाद यादव यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडावे, असे गुजराल यांनी जाहीरपणे सांगितले होते, परंतु लालूंनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. सीबीआयचे संचालक जोगिंदर सिंग यांना सीबीआय संचालकपदावरून दूर करून लालूंना मात्र सुरक्षित ठेवण्यात आले होते, कारण सीबीआयने लालूंवर खटला भरण्याची परवानगी मागितली होती. ऑक्टोबर १९९७ मध्ये राज्य विधानसभेतील गोंधळामुळे उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारसही गुजराल सरकारने केली होती.