जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची घसरण झाली आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १०० व्या स्थानावर घसरला आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे उत्तर कोरिया, बांगलादेश, इराक या देशांमधील स्थितीदेखील भारतापेक्षा उत्तम आहे.  मागील वर्षी जागतिक भूक निर्देशांकात भारत ९७ व्या स्थानावर होता. यंदा भारताच्या स्थानात तीन स्थानांची घसरण झाली. गेल्या ३ वर्षांमध्ये भारताची कामगिरी अतिशय वाईट झाली आहे. २०१४ मध्ये ५५ व्या स्थानावर आलेला भारत आता १०० व्या स्थानावर आला आहे.

भारतातील बालकांची शारीरिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे जागतिक भूक निर्देशांकातून समोर आले आहे. देशातील पाच वर्षांहून कमी वय असलेल्या एक पंचमांश बालकांचे वजन त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. तर एक तृतीयांश बालकांचे वजन त्यांच्या वयाच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे, असे आकडेवारी सांगते. भारतातील भूक निर्देशांक ३१.४ इतका आहे. त्यामुळे भारताचा समावेश गंभीर परिस्थिती असलेल्या देशांच्या यादीत करण्यात आला आहे.

international monetary fund praises india for maintaining fiscal discipline in election year
निवडणूक वर्षातही भारताकडून वित्तीय शिस्त कायम; आंतरराष्ट्रीय़ नाणेनिधीकडून कौतुक; आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान कायम राहणार
kolkata knight riders caption shreyas iyer
IPL 2024: कोलकाताचे अग्रस्थानाचे लक्ष्य; आज राजस्थान रॉयल्सशी गाठ; नरेन, बटलरकडून अपेक्षा
IND vs BAN T20I 2024 Starts On 28th April Women Team India Take Revenge of Harmanpreet Kaur
IND vs BAN Women’s T20I ‘या’ दिवशी होणार सुरु; २०२३ मधील ‘त्या’ वादाचा बदला घेणार का हरमनप्रीतची सेना?
Anant Goenka and Minister Piyush Goyal
‘तेजांकित’ तरुणच देशाचे भविष्य, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांचे प्रतिपादन; ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’ विजेत्यांचे विशेष कौतुक

भारताच्या असमानधानकारक कामगिरीचा फटका दक्षिण आशियाला बसला आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात दक्षिण आशिया प्रांताची परिस्थिती अतिशय खराब झाली आहे. दक्षिण आशियानंतर दक्षिण आफ्रिकेतील सहार प्रांताचा क्रमांक लागतो. जागतिक भूक निर्देशांकाची आकडेवारी तयार करताना एकूण ११९ देशांमधील स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला होता. यामध्ये भारताला १०० वे स्थान मिळाले. दक्षिण आशिया प्रांताचा विचार केल्यास भारताची स्थिती केवळ अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत चांगली झाली आहे. इतर सर्व देश भारतापेक्षा पुढे आहेत. इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.