चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने लडाखमधील पँगाँग टीएसओ आणि गोग्रा-हॉट स्प्रिंग्स या भागातून अजूनही पूर्णपणे माघार घेतलेली नाही. दिलेला शब्द पाळलेला नाही. त्यामुळे केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकारला चीनला आर्थिक आघाडीवर आणखी एक झटका देण्याचा विचार करत आहे. सीमेवर दादागिरी केलीत तर, व्यापार, व्यवसायात त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, भारत सरकारला हाच संदेश चीनला द्यायचा आहे. या घडामोडींशी संबंधित असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानुसार, चीनचा अभ्यास असणाऱ्या चायना स्टडी ग्रुपची सोमवारी बैठक झाली. यामध्ये चीनच्या लडाखमधील कारवाया, तिबेटच्या अक्साई चीन भागात पीएलए दाखवत असलेली आक्रमकता यावर चर्चा झाली. चायना स्टडी ग्रुपमध्ये वरिष्ठ मंत्री, नेते आणि नोकरशहांचा समावेश आहे. या समितीकडून चीन बरोबर रणनितीक दृष्टीने संबंध कसे असावेत? याविषयी शिफारसी केल्या जातात. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे. सीमेवर सध्या जी स्थिती आहे, ती परिस्थिती भारताने मान्य करुन मुत्सद्दी पातळीवर संबंध सामान्य करावेत अशी चीनची मागणी आहे. पण लडाखमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ पूर्वीसारखी 'जैसे थे' स्थिती झालीच पाहिजे. त्यात थोडाही बदल अजिबात मान्य नाही, यावर मोदी सरकार ठाम आहे. लडाखमधल्या नियंत्रण रेषेसंबंधीच्या धारणेनुसार आपले सैन्य आपल्या हद्दीमध्येच असल्याचे चीन मानतो. लडाखमध्ये १५९७ किलोमीटरच्या सीमा रेषेवर भारतीय सैन्याला फॉरवर्ड पोझिशन्सवर कायम रहायला सांगण्यात आले आहे. पाच जुलैला सीमा प्रश्नी दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींमध्ये दोन तासापेक्षा जास्त चर्चा झाली. दोन्ही बाजू पूर्णपणे मागे हटतील असे त्या बैठकीत ठरले. पण सवयीप्रमाणे चीनने पलटी मारली. पँगाँग टीएसओ मधून चीन मागे हटला नाही. त्यामुळे तणावाची स्थिती कायम आहे. भारतीय सैन्याने हिवाळयातही तिथे राहण्याची तयारी केली आहे. एकाबाजूला संबंध सुधारण्याविषयी बोलायचे आणि दुसऱ्या बाजूला घुसखोरी केलेल्या भारतीय हद्दीतून मागे हटायचेही नाही, अशी चीनची दुहेरी खेळी आहे. त्यामुळे मोदी सरकार आर्थिक आघाडीवर चीनला आणखी एक दणका देऊ शकते. याआधी टिकटॉक सह महत्त्वाच्य चिनी अ‍ॅप्सवर बंदीची कारवाई केली आहे.
