मालदीव सरकारने येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नूतनीकरणाचा प्रकल्प भारतीय कंपनीकडून काढून घेतल्यामुळे भारत सरकारने मालदीवला दिली जाणारी आर्थिक मदत थांबविली आहे. विशेष म्हणजे, सिंगापूर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणांत भारतीय कंपनीच्या बाजूने कौल दिला असूनही मालदीव सरकारने ही भूमिका घेतली होती. मालदीव सरकारने इब्राहीम नासिर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नूतनीकरणाचे ५० कोटी डॉलर्सचे कंत्राट जीएमआर या भारतीय कंपनीला दिले होते. मात्र हे कंत्राट अचानकपणे काढून घेण्यात आले. गेल्याच आठवडय़ात मालदीव सरकारचा हा निर्णय सिंगापूर उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला. मात्र असे असूनही न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात मालदीव सरकार टाळाटाळ करीत होते. त्यामुळे अखेर भारताने आर्थिक मदत थांबविण्याचा निर्णय घेतला.