संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताची इस्रायलविरोधात भूमिका, नेमकं प्रकरण काय?

‘इंडिया टुडे’नं दिलेल्या वृत्तानुसार, संयुक्त राष्ट्राने “पूर्व जेरुसलेमसह सीरियन गोलान आणि पॅलेस्टाईन व्याप्त प्रदेशातील इस्रायली वसाहती” या शीर्षकाचा ठराव मांडला होता. हा ठराव प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. भारतासह १४५ देशांनी ठरावाच्या बाजुने मतदान केलं. तर सात देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केलं. कॅनडा, हंगेरी, इस्रायल, मार्शल आयलंड, फेडेरेटेड स्टेट्स ऑफ मायक्रोनेशिया, नाउरू आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केलं. तर १८ देश मतदानापासून दूर राहिले.

हेही वाचा- “आम्हाला गाझावर अमर्यादित काळासाठी…”, हमासविरोधातील युद्धादरम्यान वरिष्ठ इस्रायली अधिकाऱ्याचं वक्तव्य

यूएनमधील ठरावावरील मतदानाचा फोटो शेअर करत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले म्हणाले, “भारताने ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्याने मला खूप आनंद झाला. इस्रायली स्थायिकांकडून पॅलेस्टाईनवर घेतलेला ताबा बेकायदेशीर आहे. इस्रायलचा वर्णभेद आताच संपला पाहिजे.”

हेही वाचा- भूतानने आसामच्या बंडखोर गटांविरुद्ध सुरू केलेले ऑपरेशन ‘ऑल क्लीअर नक्की’ काय होते?

विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात जॉर्डनने सादर केलेल्या ठरावावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत मतदान करण्यात आलं होतं. या ठरावाद्वारे इस्रायल-हमास संघर्षात तत्काळ मानवतावादी युद्धबंदीची मागणी करण्यात आली होती. या मतदानाला भारत गैरहजर राहिला. कारण संबंधित ठरावात हमास दहशतवादी संघटनेचा कसलाही उल्लेख केला नव्हता. १२० देशांनी या ठरावाच्या बाजुने मतदान केलं. तर १८ देशांनी विरोधी भूमिका घेतली. भारतासह ४५ देशांनी तटस्थ भूमिका घेत मतदान करणं टाळलं.