एपी, संयुक्त राष्ट्रे

मुस्लिमांसाठी पवित्र असलेल्या रमजान महिन्यात गाझामध्ये शस्त्रविराम करण्यात यावा, असा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने सोमवारी मंजूर केला. ठरावाच्या बाजूने १४ तर विरोधात शून्य मते पडली. आतापर्यंत नकाराधिकार वापरणाऱ्या अमेरिकेनेही यावेळी अनुपस्थित राहून या ठरावाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला. त्यामुळे नाराज झालेले इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी आपला अमेरिका दौरा रद्द केला आहे. 

lok sabha election 2024 sharad pawar criticizes pm modi for injustice with maharashtra
मोदींच्या आशीर्वादानेच महाराष्ट्रावर अन्याय; शरद पवार यांची टीका; कांजूरमार्ग येथे प्रचारसभा
bajarang puniya
जागतिक कुस्ती संघटनेकडून बजरंग निलंबित; उत्तेजक चाचणीस नकार दिल्यामुळे ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’कडून कारवाई
innovative experiments in presidential election on american foreign policy
लेख : अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे प्रयोग..
NCP, BJP, Sunil Tatkare,
२०१७ मध्येच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये युती होणार होती – सुनील तटकरे
arrest One arrested in connection with attack on Indian High Commission
भारतीय उच्चायुक्तालयावरील हल्लाप्रकरणी एकाला अटक
Riot manipur
अमेरिकेचा भारताबाबतचा अहवाल अत्यंत पक्षपाती; परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून खंडन 
joi biden
अन्वयार्थ: बायडेन प्रशासनाचा नैतिक विजय..
dubai flood effect
पुरामुळे अस्ताव्यस्त झालेल्या युएईला पूर्वपदावर आणायला किती खर्च येणार?

इस्रायल आणि हमासदरम्यान ७ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेले युद्ध तात्पुरते थांबवावे, यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये प्रथमच ठराव मंजूर झाला आहे. आतापर्यंतच्या सर्व ठरावांमध्ये एकतर अमेरिका किंवा चीन-रशिया नकाराधिकाराचे आयुध वापरत होते. ‘‘इस्रायल आणि हमासदरम्यानचे युद्ध थांबावे. हमासने ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यात ताब्यात घेतलेल्या सर्व ओलिसांची सुटका करावी,’’ अशा आशयचा ठराव सोमवारी मांडण्यात आला. अमेरिकेच्या अनुपस्थितीत ठराव मंजूर झाल्यानंतर संतप्त नेतान्याहूंनी भूमिकेपासून माघार घेतल्याचा अमेरिकेवर आरोप केला. मात्र, ओलिसांच्या सुटकेच्या बदल्यात शस्त्रविरामाला पाठिंबा ही अमेरिकेची कायम भूमिका राहिल्याचे ‘व्हाईट हाऊस’चे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ते जॉन किर्बी यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> “आता हट्टीपणा सोडा, भारताशी…”, मालदीववरील कर्ज वाढल्यानंतर माजी राष्ट्राध्यक्षांनी मुइझ्झू यांचे टोचले कान!

अमेरिकेने शुक्रवारी गाझामध्ये तातडीने शस्त्रविराम लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी रशिया आणि चीनने नकाराधिकार वापरला. त्यानंतर सोमवारी परिषदेवर निवडून आलेल्या १० सदस्य राष्ट्रांनी पुन्हा ठराव मांडला. त्याला रशिया आणि चीनने पाठिंबा दिला. रमजानचा महिना एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडयामध्ये संपत आहे. त्यामुळे या ठरावानुसार शस्त्रविराम केवळ दोनच आठवडे टिकणार असला तरी त्यानंतर कायमस्वरूपी युद्धविराम अंमलात यावा, असे या ठरावात पुढे नमूद करण्यात आले आहे. या युद्धामध्ये पॅलेस्टिनींची आतापर्यंतची सर्वाधित जीवितहानी झाली आहे. गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ३२ हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये महिला व लहान मुलांचे प्रमाण जवळपास दोन-तृतियांश इतके आहे. त्याशिवाय गाझामधील जवळपास सर्व म्हणजे २३ लाख लोक विस्थापित झाले आहेत.

रुग्णालयांची परिस्थिती विदारक!

गाझामधील रुग्णालयांची परिस्थिती अत्यंत विदारक असल्याचे वर्णन मदत संस्थांनी केले आहे. अपुऱ्या वैद्यकीय साधनसामग्रीमुळे अनेक युद्धग्रस्तांच्या जखमा उपचार न होता उघडयाच असल्याचे त्यांनी सांगितले. तीन वैद्यकीय पथकांनी खान युनिस येथील रुग्णालयांमध्ये दोन आठवडे व्यतीत करून रुग्णांवर शस्त्रक्रिया आणि इतर उपचार केले. तेथील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना एकतर बाहेर काढले आहे किंवा त्यांना रुग्णालयांपर्यंत पोहोचता येत नसल्याचे या संस्थेने प्रसृत केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.